प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ६ अर्ब ३६ करोड जम्मा
रसुवा बाढीपछि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार तथा राहत कोषमा ६ अर्ब ३६ करोड ५५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जम्मा भएको छ।
रसुवा बाढीपछि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार तथा राहत कोषमा ६ अर्ब ३६ करोड ५५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जम्मा भएको छ।
सरकारले विद्युतीय एम्बुलेन्स र शव वाहनमा लाग्ने भ्याट तथा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेको छ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहितको सरकारी वार्ता टोली र हिन्दूवादी संगठनका प्रतिनिधिहरूबीच १३ बुँदे सहमति भएको छ ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङ सहितको सरकारी वार्ता टोली
सरकारले कर , बिल लिने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्न करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। कार्यविधिअनुसार दैनिक १ लाख र प्रत्येक १५ दिनमा १० लाख रुपैयाँसम्म नगद उपहार प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले सरकारी तथा निजी अस्पतालमा १०% निःशुल्क शय्या अनिवार्य लागू गर्ने निर्णय गर्दै गरिब र असहाय बिरामीलाई राहत दिने योजना अघि बढाएको छ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले विश्वासमा आधारित प्रणाली बनेपछि राजश्व अनुसन्धान विभागजस्ता निकाय आवश्यक नपर्ने बताएका छन्। उनले साढे तीन महिना रहेको कार्यकालमा आर्थिक सुधारका संरचनात्मक काममा आफू केन्द्रित रहने बताए।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको निर्देशनपछि सहकारी ठगीमा संलग्नलाई कारबाही र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सरकारले नयाँ कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ।
कुलिङ पिरियड सम्बन्धी विवादमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतम लगायत उच्च अधिकारीहरूलाई बयानमा हस्ताक्षर गर्न रोक्न मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले निर्देशन दिएको संसदीय छानबिन समितिको निष्कर्ष छ।
दशैं, तिहार र छठजस्ता चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै सरकार भदौ अन्तिम साताबाट सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनको तयारीमा जुटेको छ। यसमार्फत उपभोक्तालाई नुन, चिनी, घ्यू, चामल, खसीबोका लगायत सामग्रीमा छुट दिइनेछ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमा नभई संगठन बलियो बनाउने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन् ।