काठमाडौं : सरकारले कर प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन र उपभोक्तामा बिल लिने बानीको विकास गर्न करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। यस कार्यक्रममार्फत कर प्रशासनलाई पारदर्शी बनाउनुका साथै राजस्व संकलन वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। साथै, उपभोक्तालाई कानुनी कारोबारमा सहभागी हुन थप प्रोत्साहन मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसअघि गरिएको सरकारी घोषणाअनुसार अर्थ मन्त्रालयले असार महिनाको अन्तिम साता कर दाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो। उक्त कार्यविधिले कार्यक्रम सञ्चालनको प्रक्रिया, सहभागी हुने आधार र उपहार वितरणको व्यवस्थालाई स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरेको छ। त्यसैले कार्यक्रम कार्यान्वयनको कानुनी आधार तयार भएको छ।
कार्यविधिअनुसार कर कट्टी गरिएको बिल लिने उपभोक्तामध्ये हरेक दिन एक जनालाई १ लाख रुपैयाँ नगद उपहार प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ। यसका साथै प्रत्येक १५ दिनमा दुई जना भाग्यशाली कर उपभोक्तालाई बम्पर उपहारस्वरूप १० लाख रुपैयाँ नगद प्रदान गरिने उल्लेख गरिएको छ। यसले बिल लिने संस्कृतिलाई थप मजबुत बनाउने विश्वास गरिएको छ।
सरकारको यो योजनाले उपभोक्तालाई प्रत्येक खरिदमा बिल लिन प्रेरित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, व्यवसायीलाई अनिवार्य रूपमा बिल जारी गर्न प्रोत्साहन पुग्ने भएकाले कर छलि नियन्त्रण, पारदर्शी कारोबारको विस्तार र राजस्व संकलनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास सरकारको छ।
कर प्रणाली : बिल लिने उपभोक्तालाई १० लाखसम्म नगद उपहार
