काठमाण्डौं: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा महामन्त्री पदमुक्तसम्बन्धी विवाद निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ। मुकुल ढकालले आफूलाई महामन्त्री र प्रवक्ताबाट हटाउने पार्टीको निर्णय संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनविपरीत भएको दाबी गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न आयोगमा निवेदन दिएका छन्। ढकालले आफ्नो अनुमति वा उपस्थितिबिना बसेको रास्वपाको बैठक अवैधानिक भएको जिकिर गर्दै, पार्टीको कुनै निर्णय आयोगसमक्ष आएमा आफ्नो हस्ताक्षर रहेको/नरहेको हेरेर मात्र निर्णय अद्यावधिक गर्न आग्रह गरेका छन्।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई बुझाइएको निवेदनमा ढकालले आफूलाई पार्टीले कुनै सूचना नदिएको र यदि कुनै निर्णय भएको भए, त्यो अवैधानिक रहेको बताएका छन्। उनले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अनुसार आफूलाई सफाइ पेस गर्ने मौका नदिइएको भन्दै, यस्तो कारबाही अवैधानिक रहेको दाबी गरेका छन्। ढकालले रास्वपाको विधानले पनि सफाइको मौका दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै, आफूलाई राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गर्ने कारबाही संविधानविपरीत रहेको उल्लेख गरेका छन्।
ढकालले पार्टी सभापति रवि लामिछानेकै निर्देशनमा विभिन्न जिल्ला भ्रमण गरेको र प्रतिवेदन तयार पारेपछि आफूलाई कारबाही गरिएको बताए। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले ढकालको निवेदन दर्ता गरिएको र रास्वपाले महासचिवको नाम परिवर्तनको लागि आयोगमा कुनै निवेदन नदिएको जानकारी दिएका छन्। भविष्यमा रास्वपा महासचिवको नाम परिवर्तनका लागि आएमा ढकालको निवेदन र कानुनी आधार हेरेर निर्णय गर्ने बताए।
