रवि लामिछाने

रास्वपा कार्यवाहक सभापति डीपी अर्यालले रवि लामिछानेमाथि सरकारले प्रतिशोध साँधेको आरोप लगाएका छन्। उनले प्रतिनिधि सभामा बोल्दै लामिछानेको सांसद पद निलम्बन फुकुवाका लागि सभामुख देवराज घिमिरेसँग माग गरे।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आगामी संसद बैठकमा पनि सभापति रवि लामिछानेको मुद्दा उठाउने निर्णय गरेको छ। संसदीय दलको बैठकमा संसदमा दर्ता भएका विधेयक, अध्यादेश र अन्य राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा विस्तृत छलफल गर्दै, लामिछानेको विषयलाई निरन्तर बहसमा राख्ने सहमति भएको छ।

संसदीय छानबिन समितिले रवि लामिछानेसँग सहकारी रकम अपचलनबारे तीन घण्टा लामो सोधपुछ गरेको छ, जसमा लामिछानेले सबै प्रश्नमा इन्कारी बयान दिएका छन्। समितिले सहकारीको रकम गोरखा मिडिया नेटवर्कमा कसरी गएको भन्ने बारेमा गहन सोधपुछ गरेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महामन्त्री पदमुक्तसम्बन्धी विवाद निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ। मुकुल ढकालले आफूलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयलाई अवैधानिक भन्दै आयोगमा निवेदन दिएका छन्।

महत्वपूर्ण कानूनी विकासको अवस्थामा, सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध दायर गरिएको रिट निवेदनको प्रतिक्रिया दिएको छ। वकिल मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठद्वारा दाखिल गरिएको यस याचिकाले लामिछानेको निलम्बन गर्न र चालु ठगी सम्बन्धी आवश्यक निर्देशनको माग गरेको थियो। यो चलान सम्बन्धित न्यायिक प्रक्रियामा गहिरो कानूनी अन्तरराष्ट्रियताको सामाजिक परिचयले आएको छ।