काठमाण्डौं: गण्डकी प्रदेशमा २३३ किमी पक्की सडक निर्माण गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमार्फत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पन्न भएका क्रमागत बहुवर्षीय र सालबसाली आयोजनामार्फत सडक कालोपत्र र ढलान भएको जनाएको छ।
मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठका अनुसार गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामा गत आवमा सञ्चालन भएका आयोजनामार्फत दुई सय ३३ किलोमिटर सडक कालोपत्र र ९७ किलोमिटर सडक ग्राभेल भएको जानकारी दिएका छन्। उनले थपे कि ५५ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण, १४६.६३ किलोमिटर सडक फराकिलो बनाउने, २२७.१३ किलोमिटर नाली, र १७८ वटा कजवे र कल्भर्ट निर्माण भएका छन्।
सडकको सुरक्षाका लागि प्रदेशभर २१९,१४९.५४ घनमिटर टेवा पर्खाल र ४७ किलोमिटर सडकको नियमित मर्मत गरिएको छ। गत आवमा गण्डकी प्रदेश सरकारले २१ मोटरेबल पुल, १९ झोलुङ्गे पुल, र २५ भवन निर्माण गरेको सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर श्रेष्ठले बताए। रु १२ अर्ब १८ करोड २३ लाख पुँजीगत बजेट रहेको मन्त्रालयले ७१.७४ प्रतिशत अर्थात् रु आठ अर्ब ७३ करोड ९५ लाख खर्च गरेको छ।
आव २०७९/८० मा ५७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको मन्त्रालयले सो अवधिमा १७४ किलोमिटर सडक कालोपत्र, १५ सडक पुल, १२ झोलुङ्गे पुल, र ४ भवन निर्माण गरेको थियो।
प्रदेश सरकार स्थापना भएको सात वर्षको अवधिमा ९०१ किलोमिटर कालोपत्र, ६९६ किलोमिटर ग्राभेल, १०६ मोटरेबल पुल र ८४ झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको मन्त्रालयअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले जनाएको छ।
निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक डा. महेन्द्र बानियाँका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा आवतजावत सहज बनाउन, यात्रा अवधि छोट्याउन, कृषि उपजको निकासी, खाद्यान्न, दैनिक उपभोग्य वस्तु, र निर्माण सामग्रीको भाडादर घटाउन, दुर्घटना कम गर्न, प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना, बसाइँसराइ घटाउँदै सहरबाट गाउँ फर्काउन, आन्तरिक र बाह्य पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सडक आयोजना प्रभावकारी बनेका छन्।
गत आवमा गण्डकी प्रदेशमा २३३ किमी पक्की सडक निर्माणमा १२७ प्रादेशिक सडक, ५ सङ्घीय समपूरक सडक, ३० पक्की पुल र ४ झोलुङ्गे पुल आयोजना बहुवर्षीय ठेक्कामार्फत कार्यान्वयनमा लगिएको छ। बहुवर्षीयका लागि छनोट भएका सडक, मोटरेबल र झोलुङ्गे पुल योजनाका लागि रु १२ अर्ब ७३ करोड ९८ लाख बजेटको स्रोत सुनिश्चित भएको छ। अधिकांश तीन वर्ष र केही योजना दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। राष्ट्रिय राजमार्गका वैकल्पिक सडकको मार्ग खोल्ने र स्तरोन्नति गर्ने योजनालाई प्राथमिकता दिएको भौतिक मन्त्रालयमार्फत ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’, स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने, अन्तरजिल्ला, अन्तरपालिका जोड्ने रणनीतिक महत्वका सडक गौरवका आयोजनाका रूपमा कार्यान्वयनमा छन्।
