बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा सबै कानूनी बहस सकिएको छ। रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासमा सरकारी वकिल, जाहेरवालाको पक्ष, र प्रतिवादीका वकिलबीचको थुनछेक बहस सकिएपछि जवाफी बहस समेत सम्पन्न भएको हो।
अब केहीबेरमै अदालतले आदेश जारी गर्नेछ। यसअघि, जिल्ला अदालत कास्की र जिल्ला अदालत काठमाडौंले रवि लामिछानेलाई क्रमशः ६५ लाख र ६० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिइसकेका छन्। यद्यपि, यो ठगी प्रकरणले सहकारी क्षेत्रको पारदर्शिता र नेताहरूको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणले धेरैको ध्यान तानेको छ, जहाँ लामिछानेजस्ता चर्चित व्यक्तित्वको नाम मुछिएको छ। यसले सहकारी संस्थाहरूमा नियमन, पारदर्शिता, र जवाफदेहिता आवश्यक रहेको सन्देश पनि दिएको छ। अब अदालतको आगामी आदेशले यस प्रकरणलाई थप स्पष्टता दिने विश्वास गरिएको छ।
यो प्रकरणले न्याय प्रणालीप्रति नागरिकहरूको चासो बढाएको छ। तपाईलाई यो खबरले कस्तो महसुस गरायो? आफ्नो विचार र प्रतिक्रिया शेयर गर्नुहोस्।
