सहकारी ठगीमाथि कडा कानुन ल्याउने तयारी सरकारको
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको निर्देशनपछि सहकारी ठगीमा संलग्नलाई कारबाही र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सरकारले नयाँ कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको निर्देशनपछि सहकारी ठगीमा संलग्नलाई कारबाही र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सरकारले नयाँ कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ।
लामो समयदेखि रोकिएको बागमती प्रदेशसभाको बैठक कात्तिक तेस्रो साता बस्ने तयारी भएको छ। जेनजी प्रदर्शनका क्रममा क्षतिग्रस्त सभाहलको सट्टा मुख्यमन्त्री कार्यालयको सभाहलबाट बैठक सञ्चालन गरिने तयारी गरिएको छ।
ललितपुरको जावलाखेलमा जारी नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नेतृत्व परिवर्तनको एजेण्डा प्रमुख विषय बनेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध योगेश भट्टराईसहित शीर्ष नेताहरूको आलोचना तीव्र बनेको छ भने, आगामी महाधिवेशन र पार्टीको भविष्यबारे पनि तीव्र बहस चलिरहेको छ।
भारत भ्रमण रहेका अफगानी विदेशमन्त्रीको नेपाल कनेक्सन
नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले युवामैत्री कांग्रेस निर्माणको माग गर्दै सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना दिएको छ। उनीहरूले पार्टीमा ४० प्रतिशत युवा सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने र विधान संशोधन नगरी महाधिवेशन मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन्।
नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यबीच नेता महेश बस्नेतको प्रसङ्गमा तिखो बहस भएको छ। बैठकमा नेताहरूबीच कटाक्ष, आरोप र सवाल–जवाफ चलेका छन् भने कार्यकर्तामाझ निराशा फैलिएको रिपोर्टसमेत प्रस्तुत गरिएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा–६१ अनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन्। यो पहिलोपटक धारा–७६ नभई धारा–६१ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको उदाहरण बनेको छ।
काठमाडौं र भक्तपुरका विभिन्न स्थानमा लुटपाटमा संलग्न भएको आरोपमा नेपाली सेनाले २१ जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेकामध्ये भाटभटेनी, होटल हायात, बौद्ध र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लुटपाटमा संलग्न रहेको बताइएको छ।
गोदावरीमा जारी नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनमा नेता बद्री मैनालीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। खर्च बचत र व्यवस्थापन सहज बनाउन यस्तो पहल गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।
सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभा संचालनमा देखाएको शैलीलाई लिएर फेरि विभेदकारी आरोप सतहमा आएको छ। प्रतिपक्षी सांसदहरूको माइक काट्नेदेखि सत्तापक्षप्रति उदारता देखाउने उनको भूमिकाले निष्पक्षताको सवाल उठाइरहेको छ।