विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमासँग एकीकृत

विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमासँग एकीकृत

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विगतमा विभिन्न निकायमार्फत छरिएर सञ्चालन हुँदै आएका स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमलाई एउटै छातामुनि ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले ‘विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०८२ (पहिलो संशोधन)’ स्वीकृत गर्दै यस कार्यको सुरुवात गरेका हुन्। उनले सरकार विपन्न नागरिकको उपचार अधिकारप्रति प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई अझै एकीकृत र व्यवस्थित बनाउन यो कदम चालिएको बताए।

निर्देशिकाले अबसम्म विपन्न नागरिक कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदान हुँदै आएका ८ प्रकारका गम्भीर रोगको उपचार सुविधा स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत उपलब्ध हुने व्यवस्था गरेको छ। मिर्गौला प्रत्यारोपण, हेमोडाइलाइसिस, मुटु, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी र सिकलसेल एनिमियासहितका उपचारहरू यसमा समेटिएका छन्। बिरामीले बीमा तथा विपन्न सुविधा दुवै मार्फत लाखौं रुपैयाँ बराबरको सेवा पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ।

मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य सेवामा सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न यो निर्देशिका महत्त्वपूर्ण भएको बताए। उनका अनुसार अनिवार्य बीमा प्रणालीले राज्यकोषको दुरुपयोगलाई निरुत्साहित गर्नेछ भने वास्तविक र विपन्न नागरिकसम्म प्रत्यक्ष सुविधा पुगोस् भन्ने सुनिश्चितता गर्नेछ। यसले छरपस्ट देखिएका स्वास्थ्य योजनालाई एउटै ढाँचामा ल्याएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यस संशोधित निर्देशिकाले भुक्तानी प्रक्रियामा समेत ठूलो सुधार ल्याएको छ। विगतमा नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखामार्फत वितरण हुँदै आएको रकम अब स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत एकीकृत रूपमा प्रवाह हुनेछ। यसले दोहोरो दाबीको सम्भावनालाई अन्त्य गर्ने मात्र होइन, कुन नागरिकले कहाँबाट कति सुविधा लियो भन्ने स्पष्ट तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनेछ। यसरी राज्यको लगानी वित्तीय अनुशासनमा रहने अपेक्षा गरिएको छ

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार यो निर्देशिकाको कार्यान्वयनपछि राज्यको हरेक खर्चको प्रतिफल वास्तविक सेवाग्राहीसम्म पुग्नेछ। विगतमा समन्वयको अभावका कारण कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता मापन गर्न कठिन थियो तर अब एकीकृत तथ्याङ्क प्रणालीले त्यसलाई सजिलो बनाउनेछ। मन्त्रालयले यसलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा दीगो सुधार र विपन्न वर्गका नागरिकलाई न्यायोचित सुविधा पुर्‍याउने दिशामा उठाइएको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *