आवाज बिहिनहरुको आवाज
नेकपा एमालेले सरकारले इतिहासमा स्थापित राजनीतिक दलहरूलाई अस्वीकार गर्ने बाटो नअपनाउन चेतावनी दिएको छ। उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले वर्तमान सरकारलाई मित्रवत् सम्बन्धमा अघि बढ्न सुझाव दिँदै निषेधको राजनीतिले देशलाई लाभ नपुर्याउने बताएका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमा नभई संगठन बलियो बनाउने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आन्दोलनरत शिक्षकका मागलाई सरकारले शीघ्र सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। विद्यालय शिक्षा विधेयक तत्काल पारित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै, उनले शिक्षा नै राष्ट्रको समृद्धिको मुख्य आधार भएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रजातन्त्र दिवसलाई जनताको दिवसका रूपमा मनाउन निर्देशन दिँदै सरकारी कार्यक्रमको परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। यस वर्ष तीन दिनसम्म विविध कार्यक्रम आयोजना हुनेछन्।
नेपाली कांग्रेसका उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सरकारमा रहँदा पार्टीको प्रतिष्ठा बढाउने र लोकप्रिय बनाउने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। कांग्रेसको नेतृत्वमा रहँदा, पार्टीका सदस्यहरूलाई सरकारलाई सफल बनाउन रचनात्मक सुझाव दिन आग्रह गर्नुभयो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले समाजमा व्याप्त अन्धविश्वास, कुप्रथा, र रूढीवादी परम्पराको अन्त्यका लागि सरकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। एक कार्यक्रममा बोल्दै, उनले सबै प्रकारका विभेद र कुसंस्कारको अन्त्य गर्दै आधुनिक समाज निर्माणका निम्ति वर्तमान सरकार क्रियाशील रहेको बताए। मन्त्री गुरुङले ऐनकानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिँदै, बोक्सी प्रथा, सति प्रथा, हलिया, छाउपडी, हरवाचरवा, र कम्लरी प्रथालाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले राजनीतिक रूपमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरिसकेको भए पनि आर्थिक रूपमा मुलुक धेरै पछाडि रहेको औँल्याए। कार्यक्रमको अवसरमा बोक्सी प्रथामा आधारित चलचित्र ‘अग्निदहन’को पोष्टर पनि सार्वजनिक गरियो।
नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले भने, “हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा बैंकमा धितो राख्न सक्ने सरकारले ल्याएको विधेयक सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत रहेको बताएका छन्।”
मधेसमा पानीको स्रोत सुक्दै ,’चुरे बचाऊ पानी देऊ’ अभियानमा किसान
लुम्बिनी प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनमा बसेको सातौं बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरिएको छ। यस अधिवेशनमा प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको प्रदेश विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेको हो। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री चेतनारायण आचार्यले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गरेका थिए। सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले दुई दिनको सभा आयोजना गरेको हो जसमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल हुनेछ।
काठमाडौंमा, सरकारले वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणमा प्लास्टिक पदार्थहरूलाई जैविक बनाउने कार्यमा देरी हुनुको निम्ति बिभागीय कठिनाईहरूको संकेत दिइएको छ। यस योजना कार्यान्वयन गर्न घोषणा गरेको तथापि वास्तविक कार्यान्वयनमा शासकीय अक्षमताहरूको प्रकट बन्दैछ। निषेधात्मक प्रतिबंधको कानुनी बाधाले नुक्सानकारी पदार्थहरूको बिक्री र वितरणमा महानगरको प्रयासलाई अवरोध गरेको छ।
