काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले अहिले प्रचलित ‘आयोडिनयुक्त नुन ऐन, २०५५’ संशोधन गर्न सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। समितिका अनुसार यो ऐन समयसापेक्ष नभएको, अस्पष्ट व्यवस्थाहरू भएको र वर्तमान अवस्थामा व्यवहारिक कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा ऐनका विभिन्न पक्षमा व्यापक छलफल भएको थियो। ऐनले निजी क्षेत्रलाई नुनको आपूर्ति दिने सम्बन्धमा स्पष्ट निर्देश नदिएको भन्दै समितिले उत्पादनदेखि वितरणसम्मको प्रक्रिया पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने
समिति सभापति अब्दुल खानले हाल मुलुकमा आयोडिनयुक्त नुनको आपूर्तिमा तत्काल समस्या नभए पनि निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने सन्दर्भमा आपूर्ति श्रृंखला, मूल्य स्थायित्व, गुणस्तर मापदण्ड र दुर्गम क्षेत्रको पहुँचमा गहिरो अध्ययन आवश्यक रहेको बताएका छन्। यसले नीति निर्माणमा सन्तुलित दृष्टिकोण ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सहकार्यमा रही यथाशीघ्र ऐन संशोधन गर्न र स्पष्ट नीति निर्माण गर्न आग्रह गरेको छ। यसले आगामी दिनमा नुन आपूर्तिमा निजी क्षेत्रको सहभागिता व्यवस्थापन गर्न मद्दत पुर्याउनेछ।
जबसम्म नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू हुँदैन, तबसम्म हालको प्रणालीअनुसार नै नुनको आपूर्ति, ढुवानी र वितरण कायम रहने समितिले स्पष्ट पारेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई साविकअनुसारको प्रक्रिया निरन्तरता दिन पनि औपचारिक निर्देशन दिइएको छ।
