काठमाडौं । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले बालविवाह मुक्त नेपालका लागि प्रदेश सरकारको पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। आज मुख्यमन्त्री कार्यालय हेटौंडामा आयोजित कार्यक्रममा “जस्ट राइट्स फर चिल्ड्रेन इन नेपाल” का प्रतिनिधिहरू र बालबालिकाको उपस्थितिमा उनले प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरे।
मुख्यमन्त्री लामाले बालविवाह रोक्न प्रदेश सरकारले नीतिगत र कानुनी उपायहरू अघि सारेको जानकारी दिए। उनले भने, “हामीले कानुन बनाइसकेका छौँ, र स्थानीय तहमा पनि नीतिगत पहल भइरहेको छ। कानुनी र संवैधानिक रूपमा हामी बालविवाह मुक्त प्रदेशका लागि दृढ छौँ।”
सन् २०३० सम्म बालविवाह मुक्त नेपाल बनाउने अभियानको सुरुवात गत पुस १६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरेर गरेका थिए। यस अभियानमा संघीय महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री र सातै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रीहरूको संयुक्त पहल रहेको छ।
समुदायको भूमिका र कानुनी प्रभावकारिता
अभियानकर्मी बालकृष्ण पाण्डेले बालविवाह रोक्न समुदाय स्तरबाटै अभियान थाल्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले शारीरिक र मानसिक परिपक्वता नपुग्दै विवाह हुनु हानिकारक भएको भन्दै नेपालको कानुनले विवाह योग्य उमेर २० वर्ष तोकेको तथ्यलाई पुनः स्मरण गराए।
अभियानका क्रममा, बालविवाहका घटनाहरू रोक्न राज्यले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिइयो। कार्यक्रममा डा. गङ्गाधर अधिकारी, देवकी रेग्मी लगायतका सामाजिक अभियन्ताहरूको सहभागिता रहेको थियो।
बालविवाह रोकथामका लागि यो अभियान २८ देशमा सञ्चालित विश्वव्यापी पहलसँग पनि जोडिएको छ। यसले बागमती प्रदेश र नेपाललाई विश्वव्यापी प्रयासको महत्वपूर्ण हिस्साको रूपमा स्थापित गर्ने विश्वास लिइएको छ।
