प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चितवनमा आयोजित एक कार्यक्रममा सत्तारुढ दलहरूबीच मतभेदका बाबजुद सत्ता समीकरणमा कुनै असर नगर्ने बताएका छन्।
प्रचण्डले यो समीकरणले पुरा कार्यकाल चल्ने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेटप्रति जनाइरहेको असन्तुष्टिलाई उनले औपचारिक विरोध मात्र भएको र वास्तविक असन्तुष्टि नभएको दाबी गरेका छन्।
ओलीले बजेटको आलोचना गर्न थालेपछि, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमा स्पष्टीकरण दिनुपरेको परिस्थिति १९ जेठदेखि सुरु भएको हो। १५ जेठमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेपछि ओलीले संसदीय दलको बैठक राखेर असन्तुष्टि जनाएका थिए।
उनले यो बजेट सरकारमा सहभागी दलहरूसँग पर्याप्त परामर्श र छलफल नगरी ल्याइएको बताएका थिए, जसकारण बजेट अर्थमन्त्रीको व्यक्तिगत वा पार्टीको दस्तावेज जस्तो देखिएको उनको भनाइ थियो।
यसपछि, ओलीले हरेक सार्वजनिक कार्यक्रममा बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्, जसले एमाले सांसदहरूलाई पनि बजेटका कमजोरी औंल्याउन प्रेरित गरेको छ।
तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ओलीको आलोचनाले सत्ता समीकरणलाई कुनै असर नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्।
प्रचण्डमाथि दबाब बढाउँदै ओली
एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालसहितका अन्य सत्तारुढ नेताहरू पनि यही विश्वासमा छन् कि सत्ता साझेदारीमा कुनै समस्या हुने छैन। रिमालका अनुसार, नेताहरूका सार्वजनिक टिप्पणीकै आधारमा सत्ता समीकरणमा केही फरक पर्दैन र यो समीकरण ढुक्कका साथ अगाडि बढ्नेछ।
प्रचण्डको यो आश्वासनले सत्तारुढ दलहरूबीचको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने संकेत देखाउँछ।
ओलीले खोजेको हिस्सा
सत्तारुढ दलभित्र बजेटको विषयलाई लिएर देखिएको मतभेदका बाबजुद सत्ता समीकरणमा तत्काल परिवर्तन नहुनेमा नेताहरूबीच लगभग साझा बुझाइ छ।
यद्यपि, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेटप्रति सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि जनाउनुलाई अर्थपूर्ण मान्न सकिन्छ।
ओलीले बजेटमा आफ्नो हिस्साको उपेक्षा भएको संकेत गरेका छन्, जसले सत्ता साझेदारीका क्रममा एमालेको भूमिका र हिस्सालाई प्रमुखता दिनुपर्ने उनको अडानलाई देखाउँछ।
ओलीले प्रचण्डको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बजेट र राजदूत फिर्ताका मुद्दाहरूमा आफ्नो विरोध राखेका छन्।
एमालेका अध्यक्ष केपीले बजेटलाई संसदमा नै छलफल गर्ने बताउँदै, बजेटको प्रस्तुति र तयारीमा आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए।
प्रचण्डले बजेटमा परामर्श नगरेको भन्दै ओलीले आफ्ना नेताहरूलाई असन्तुष्टि व्यक्त गर्न प्रेरित गरेका छन्।
यसका बावजुद, प्रचण्डले बजेटको कार्यान्वयनमा ओलीको असन्तुष्टि सम्हाल्ने प्रयास गरेका छन्, जसमा राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय समेत समावेश छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण र ओलीको रामायणसम्बन्धी अभिव्यक्तिले दुई नेताबीचको अविश्वासलाई थप गहिरो बनाएको छ।
ओलीले सार्वजनिक रूपमा रामको जन्मभूमि चितवन भएको दाबी गर्दा, प्रचण्डको भारत भ्रमणमा असजिलो स्थिति उत्पन्न भएको थियो।
यी घटनाहरूले सत्ता साझेदारीमा अविश्वास बढाएको स्पष्ट देखिन्छ, तर सत्तारुढ दलका नेताहरू सत्ता समीकरण तत्काल नफेरिनेमा आश्वस्त छन्।
यद्यपि, प्रचण्डलाई सत्ता सञ्चालनमा एमाले र अन्य सत्तारुढ दलहरूसँग थप समन्वय गर्ने दायित्व थपिएको छ, जुन अविश्वास घटाउन महत्वपूर्ण हुनेछ।
