अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन गर्न माग गर्दै सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। लामिछानेमाथि रुपन्देही र कास्कीमा सहकारी ठगीको जाहेरी परे पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उनीमाथि कुनै जाहेरी नपरेको भन्दै ‘क्लिन चिट’ दिएको थियो। भट्टराईले यस निर्णयविरुद्ध रिट दर्ता गराएका हुन्।
रिटमा भनिएको छ कि संविधान र प्रचलित कानुनले कुनै पनि नागरिकले आफूविरुद्ध मुद्दा चले-नचलेको निवेदन दिएर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले त्यसलाई दर्ता गरी जानकारी गराउने अधिकार नदिएको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले राजनीतिक स्वार्थका आधारमा निर्णय गर्दै आएको आरोप पनि लगाइएको छ। लामिछानेले सहकारीको बचत हिनामिना प्रकरणमा आफू संलग्न नरहेको भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट लिएको ‘क्लिन चिट’ गैरन्यायिक र पीडितको न्याय पाउने हकलाई बन्देज गर्ने कार्य भएको भनिएको छ।
रिटमा लामिछानेले धारण गरेको जिम्मेवारीले अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत रहेको उल्लेख गर्दै उनलाई पदबाट निलम्बन गर्न अन्तरिम आदेश दिन माग गरिएको छ। साथै, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत लामिछानेलाई ‘क्लिन चिट’ दिएको पत्र बदर गर्न र रिटलाई अग्राधिकार दिनसमेत माग गरिएको छ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले उक्त रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्विकार गरेको थियो। गत बुधबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले रिट दर्ता गर्न आदेश दिएपछि सोमबार रिट दर्ता भएको हो।
