सर्वोच्च अदालत

काठमाडौँ उपत्यकाका नदी र खोलाको बहाव क्षेत्र निर्धारण गर्दै सर्वोच्च अदालतले बागमती नदीलाई ४० मिटर र अन्य सहायक नदीलाई २० मिटर बनाउने ऐतिहासिक फैसला गरेको छ। यस फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र काठमाडौँ महानगरपालिकाले तयारी गरिरहेका छन्।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको निर्णयविरुद्धमा आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ता विमल पोखरेलले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा नवीकरण हुन नसकी लक्षित समूह बञ्चित हुने भन्दै रिट दायर गरेका हुन्। रिटमा सम्पूर्ण वृद्धवृद्धा, अपाङ्ग, विधवा र भत्ता प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूका लागि परिचयपत्र संकलन र प्रमाणित गर्न उचित विधि अपनाउन माग गरिएको छ।

महत्वपूर्ण कानूनी विकासको अवस्थामा, सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध दायर गरिएको रिट निवेदनको प्रतिक्रिया दिएको छ। वकिल मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठद्वारा दाखिल गरिएको यस याचिकाले लामिछानेको निलम्बन गर्न र चालु ठगी सम्बन्धी आवश्यक निर्देशनको माग गरेको थियो। यो चलान सम्बन्धित न्यायिक प्रक्रियामा गहिरो कानूनी अन्तरराष्ट्रियताको सामाजिक परिचयले आएको छ।