सहकारी ठगीमाथि कडा कानुन ल्याउने तयारी सरकारको
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको निर्देशनपछि सहकारी ठगीमा संलग्नलाई कारबाही र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सरकारले नयाँ कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ।
सहकारी ठगी
Read More
ललितपुरमा सोमबार सहकारी ठगीको आरोपमा चार जना गिरफ्तार
ललितपुरमा सहकारी ठगीको जाँचमा गिरफ्तारीमा आएका चारै जनाको मध्ये एकको मृत्यु भएको छ भन्ने प्रहरीको भनाइ छ। सहकारीले आकर्षक व्याज र विश्वास दिलाएर बचत संकलन गर्ने अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अधिकृतले जानकारी दिएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री विरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनमा आदेश जारी
महत्वपूर्ण कानूनी विकासको अवस्थामा, सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध दायर गरिएको रिट निवेदनको प्रतिक्रिया दिएको छ। वकिल मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठद्वारा दाखिल गरिएको यस याचिकाले लामिछानेको निलम्बन गर्न र चालु ठगी सम्बन्धी आवश्यक निर्देशनको माग गरेको थियो। यो चलान सम्बन्धित न्यायिक प्रक्रियामा गहिरो कानूनी अन्तरराष्ट्रियताको सामाजिक परिचयले आएको छ।
गृहमन्त्री लामिछानेलाई निलम्बनको माग गर्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईद्वारा सर्वोच्चमा रिट दायर
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको आरोप रहे पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ‘क्लिन चिट’ दिएको भन्दै रिट दर्ता गराएका हुन्। रिटमा लामिछानेले धारण गरेको जिम्मेवारीले अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले यसअघि अस्विकार गरेको रिटलाई न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको आदेशपछि सोमबार दर्ता गरिएको हो।
गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध नेविसंघको प्रदर्शन, संसदीय छानबिनको माग
गृहमन्त्रीज्यू, प्रमाणित भए राजनीति छोड्ने रे! अनि प्रमाणित हुन छानबिन गर्नु परेन?’ जस्ता नारासहित उनीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए।
सहकारी ठगी प्रकरण: संसदीय छानबिन समिति गठन कार्य स्थगित
सहकारी ठगी प्रकरण: संसदीय छानबिन समिति गठन कार्य स्थगित
नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई सहकारी ठगीका विरुद्ध चेतावनी दिए, संसदीय छानबिन समिति गठनको माग
नेपाली कांग्रेस, सरकार, सहकारी ठगी, चेतावनी, संसदीय छानबिन समिति, बैठक, रामेश लेखक, उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, बचत, अपचलन, दुरुपयोग, गैरजिम्मेवार, नेपाल सरकार, संसदीय दल, निर्णय, निष्पक्षता, सभामुख, मान्यता, परम्परा, निर्वाह,