आवाज बिहिनहरुको आवाज
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको निर्णयविरुद्धमा आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ता विमल पोखरेलले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा नवीकरण हुन नसकी लक्षित समूह बञ्चित हुने भन्दै रिट दायर गरेका हुन्। रिटमा सम्पूर्ण वृद्धवृद्धा, अपाङ्ग, विधवा र भत्ता प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूका लागि परिचयपत्र संकलन र प्रमाणित गर्न उचित विधि अपनाउन माग गरिएको छ।
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको आरोप रहे पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ‘क्लिन चिट’ दिएको भन्दै रिट दर्ता गराएका हुन्। रिटमा लामिछानेले धारण गरेको जिम्मेवारीले अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले यसअघि अस्विकार गरेको रिटलाई न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको आदेशपछि सोमबार दर्ता गरिएको हो।
