आवाज बिहिनहरुको आवाज
महत्वपूर्ण कानूनी विकासको अवस्थामा, सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध दायर गरिएको रिट निवेदनको प्रतिक्रिया दिएको छ। वकिल मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठद्वारा दाखिल गरिएको यस याचिकाले लामिछानेको निलम्बन गर्न र चालु ठगी सम्बन्धी आवश्यक निर्देशनको माग गरेको थियो। यो चलान सम्बन्धित न्यायिक प्रक्रियामा गहिरो कानूनी अन्तरराष्ट्रियताको सामाजिक परिचयले आएको छ।
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको आरोप रहे पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ‘क्लिन चिट’ दिएको भन्दै रिट दर्ता गराएका हुन्। रिटमा लामिछानेले धारण गरेको जिम्मेवारीले अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले यसअघि अस्विकार गरेको रिटलाई न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको आदेशपछि सोमबार दर्ता गरिएको हो।
