१९ साउन, काठमाडौं — नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लाभांश सीमा पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरेको छ, जसले सेयरधनीलाई नगद लाभांश पाउने सम्भावना बढाएको छ। हाल लघुवित्तले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश प्रस्ताव गरेमा सोभन्दा बढी रकमको ५० प्रतिशत साधारण जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिअनुसार राष्ट्र बैंकले लाभांश सीमा फेरबदल गर्न लागेको हो। केन्द्रीय बैंकका अनुसार आगामी पुस महिनासम्म पुनरावलोकन प्रक्रिया पूरा गरिनेछ।
लघुवित्त संस्थाहरूले लाभांश प्रस्ताव स्वीकृत गर्नुअघि नै अब नयाँ सीमा लागू हुने सम्भावना छ। केन्द्रीय बैंकले यसअघि जोखिम न्यूनीकरणका लागि १५ प्रतिशतको सीमा तोकेको थियो, तर आर्थिक प्रवाह बढाउन र सर्वसाधारणको हातमा नगद पुर्याउन लाभांश नीति खुकुलो बनाउने तयारी गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बोनसभन्दा बढी नगद लाभांश दिन सुझाव दिइसकेको छ।
पछिल्लो समय लघुवित्तको वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया अन्तर्गत लाभांश प्रस्ताव राष्ट्र बैंकमा पेस गर्न झन्डै तीन महिना समय बाँकी छ, त्यसैले सहज ढंगमा नयाँ नीति लागू गरिने केन्द्रीय बैंक स्रोतको भनाइ छ। यससँगै, कमजोर आर्थिक अवस्थालाई चलायमान बनाउन नगद प्रवाह प्राथमिकतामा राखिएको छ।
