१६ साउन, काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले नेपाल तेक्वान्दो संघको पक्षमा फैसला गरेपछि नेपाली तेक्वान्दोमा रहेको विवाद अन्त्य भएको छ ।
नेपालमा दुई तेक्वान्दो संघ अस्तित्वमा रहँदै आएको थियो । तर उच्च अदालत पाटनले २०८१ पुष २४ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ २०८२ साउनको पहिलो साता सार्वजनिक भएपछि तेक्वान्दो संघको विवाद समाप्त भएको हो ।
नेपाल तेक्वान्दो संघको विवाद बढेपछि नेपाल तेक्वान्दो संघका उपाध्यक्ष भानबहादुर चन्दले नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, खेलकुद विकास विभाग समन्वय शाखा, राखेप संघ संस्था समन्वय शाखा र राष्ट्रिय तेक्वान्दो संघ नेपालका संयोजक महेश्वर फुयाललाई विपक्षी बनाउँदै उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
उच्च अदालत पाटनले निवेदक संघ (नेपाल तेक्वान्दो संघ) यथावत रुपमा रहिरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा २२ (२) (५) बमोजिम एउटा खेलको लागि एउटा मात्र खेल संघ गठन हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भ वा एक भन्दा बढी संघ सक्रिय रहेको अवस्थामा परिषदका पदाधिकारीहरुले ऐन अनुसार समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्नेमा विपक्षी महेश्वर फुयालको संयोजकत्वमा गठन गरेको तदर्थ समिति राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनले गरेको कानुनी व्यवस्था अनुकुल नरहेको उल्लेख गरेको छ ।
‘यसै अदालतबाट भएको मिति २०७९ चैत्र २२ को रिट नम्बरको उत्प्रेषण परमादेश समेतको रिटमा यी निवदेकको दर्ता कायम राखि निवेदकलाई पूर्वतः रुपमा काम कारवाही गर्न पाउने गरि परमादेश समेत जारी भएको अवस्थामा निवेदकको हकदैया नरहेको भनि मान्न मिल्ने देखिएन । निवेदक संघ यथावत रुपमा रहि रहेको अवस्थामा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा २२ (२) (५) बमोजिम एउटा खेलको लागि एउटा मात्र खेल संघ गठन हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भ वा एक भन्दा बढी संघ सक्रिय रहेको अवस्थामा परिषदका पदाधिकारीहरुले ऐन अनुसार समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्नेमा सो परिषदका सदस्यसचिवले सो तर्फ परेको निवेदनलाई आधार मानी २०८० फागनु ७ मा विपक्षी महेश्वर फुयालको संयोजकत्वमा गठन गरेको तदर्थ समिति राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनले गरेको कानुनी व्यवस्था अनुकुल रहे भएको देखिएन’ फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।
परिषदका सचिवद्वारा ऐनको दफा १८ ले तोकेको अधिकार भन्दा बाहिर गई गठन गरेको तदर्थ समिति कानुन सम्मत मान्न मिल्ने नदेखिदा उक्त २०८० फागुन १७ को निर्णय एवम् तदर्थ समिति गठन गरेको कार्य र सो उप्रान्त भएका पत्राचार तथा काम कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ ।
अब निवेदक नेपाल तेक्वान्दो संघ समेत समन्वय गरि ऐनको दफा २२ (२) (५) प्रयोजनार्थ आवश्यक कार्य गर्नु भनि विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ ।
उच्च अदालत पाटनले नेपाल तेक्वान्दो संघको पक्षमा फैसला गरेपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले अहिले राष्ट्रिय तेक्वान्दो संघको नविकरण नगरेको स्रोतले जनाएको छ ।
