एमाले-कांग्रेस संयुक्त सरकारको आवश्यकता र चुनौती

नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा एमाले-कांग्रेस संयुक्त सरकारको गठन भएपछि दुई प्रमुख चर्चाहरू चलिरहेका छन्। पहिलो, प्रमुख दुई दलको संयुक्त सरकार बनेपछि संसद्मा प्रतिपक्षी आवाज कमजोर हुनेछ र यसले जनताको आवाज र चाहना संसद्मा अभिव्यक्त हुन सक्दैन भन्ने आशंका छ। दोस्रो, संविधान जारी भएपछिका सरकारहरू ज्यादै कमजोर भएका छन्।

संविधानको बनोटले एउटा दल बहुमतमा नहुने स्थिति भएकोले साना दलको महत्वाकांक्षामा ठूला दल पिसिनुपर्ने र सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको भूमिका छिटै फेरिने भएकाले बलियो सरकार बन्न नसक्दा देश जहिले पनि अनिश्चिततामा रहिरहने स्थिति बनेको छ। त्यसैले संविधानको कार्यान्वयनमा गरिएका अभ्यासको अनुभवबाट परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकोले बलियो सरकारको लागि असामान्य देखिने भए पनि निश्चित उद्देश्य र समयको लागि एमाले-कांग्रेस संयुक्त सरकारको आवश्यकता रहेको चर्चा पनि छ।

एमाले-कांग्रेस संयुक्त सरकारको आवश्यकता

यी दुवै चर्चा तर्कसंगत छन्। सामान्यतया संसदीय लोकतन्त्रमा बलियो सरकार र बलियो प्रतिपक्षको उपस्थिति आवश्यक हुन्छ। प्रतिपक्ष भनेकै ‘पर्खाइको सरकार’ हो अर्थात् सरकारको वैकल्पिक सरकार। तर, संसद्को कुल सदस्यको ७० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारमा गएपछि बाँकी ३० प्रतिशत सांसद त्यो पनि चार दलमा बाँडिएको प्रतिपक्षको आवाज कत्तिको सशक्त होला? फेरि प्रतिपक्ष संसदीय अभ्यासमा अनुभव नभएका र संसदीय व्यवस्था नचाहनेको अधिकताले लोकतन्त्रका हिमायती चिन्तित भएका छन्।

नेपाल लामो समयदेखि राजनीतिक संक्रमणमा छ र यसले सबभन्दा बढी चुनौती स्थायित्वलाई दिएको छ। बजेट एउटा सरकारले पारित गर्छ, कार्यान्वयनको जिम्मा अर्को सरकारलाई। एउटा सरकारले राजदूत नियुक्त गर्छ तर ओहदाको प्रमाणपत्र पेश गर्दागर्दै फर्काइन्छन्। सरकारको कानुनी सल्लाहकार, महान्यायाधिवक्ता वर्षको दुईचोटिसम्म फेरिने अवस्थामा राजनीतिक स्थायित्वको लागि बलियो सरकारको चाहना आम जनतामा हुनु स्वाभाविक हो।

तर, एमाले–कांग्रेस सरकारको गठनपछि, लामो समयदेखि संसद्को शिथिलता अझै बढ्ने सम्भावना छ। संसद्मा दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका सांसदहरूको प्रवेशसँगै उनीहरूमा नेतृत्वको इशारा पर्खने मनोविज्ञान बढ्दै गएको देखिन्छ। चुनावमा प्रत्यक्ष मत ल्याएर जित्ने र समानुपातिक प्रणालीबाट छनोट भएका सांसदलाई बराबरीको मान्यताले पनि प्रत्यक्ष जितेकाहरू पनि समानुपातिक प्रणालीबाटै संसद् छिर्नेतर्फ लालायित हुँदैछन्।

निर्वाचन महँगो हुँदै गएकोले प्रत्यक्ष चुनावमा राजनीतिक भन्दा पनि अवसरवादी र पैसावालहरूको प्रभाव बढ्दैछ। संसद् पुग्न जनतामा भर पर्ने भन्दा नेताप्रति भक्तिभाव प्रकट गर्ने शैली बढ्दो छ। सांसदहरूमा सैद्धान्तिक चेतना भन्दा धनको आडमा अवसरवाद हावी भएको अवस्था बढ्दैछ।

समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद बनेकामा जनताप्रतिको जिम्मेवारी र जवाफदेही कमजोर हुन्छ। संसद्को बनोटले गर्दा प्रतिपक्ष कुनै पनि बेला सत्तापक्ष हुनसक्ने भन्ने मनोविज्ञानले पनि सांसदहरूमा निष्क्रियता बढाएको छ।

बलियो सरकार र कमजोर प्रतिपक्षको लय

कमजोर जनमत भएका दलहरू प्रतिपक्षमा रहँदा सरकार निरंकुश बन्न सक्ने सम्भावना नकार्न सकिन्न। तर सत्तापक्षका सांसदहरूले आ-आफ्नो दलको राजनीतिक सिद्धान्त र घोषणापत्रलाई आधार तथा मतदाताको आकांक्षा बीचको सन्तुलनमा संसद्मा आवाज उठाउन सके भने संसद् जीवन्त र जनमुखी हुनेछ।

७० प्रतिशत बहुसंख्यक सांसदले आफूलाई सत्तापक्षको मान्ने भएकोले सरकारका नीति र क्रियाकलापप्रति अन्ध समर्थन गर्ने वा मौन बस्ने सम्भावना टड्कारो देखिन्छ। सांसदहरूमा जनताको अथवा पार्टीको प्रतिनिधि हो भन्ने स्पष्टता छैन। त्यसैले जनताको माग र पार्टीका नीतिबारे उनीहरू असमञ्जसमा छन्।

एउटै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अल्प कार्यकालमै तीनपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थितिले पनि दलको ह्विपमा सांसदहरू अभ्यस्त भएका छन्। लामो राजनीतिक संघर्ष र जनताको प्रत्यक्ष मतबाट संसद्मा पुगेका सांसदहरूको पुस्ता घट्दैछ। धेरै सांसदहरू वर्तमान संविधान जारी भएपछि संसद् प्रवेश गरेका छन्।

त्यसमाथि पनि नयाँ भनिने दलहरूमा सत्ता मोह बढी र सैद्धान्तिक धरातल कमजोर भएकोले जनताको मतको कदर गर्ने वा आफूलाई जनताको प्रतिनिधि ठान्ने सोच ह्रास हुँदै गएको छ। आफ्नो दल सरकारमा हुनासाथै दलको सिद्धान्त, जनमतको चाहना र निर्वाचन घोषणापत्रको प्रतिबद्धतालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ।

लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा प्रत्यक्ष सहभागी नभएका र खुकुलो र खुल्ला वातावरणमा राजनीतिमा प्रवेश गरेकाहरूको बाहुल्य बढ्दै जाँदा संसद्को सक्रियतामा ह्रास आउने सम्भावना रहन्छ। दलको नीति, सिद्धान्त र घोषणापत्रको सीमाभित्रबाट जनमतको आवाज उठाउने काममा सन्तुलन वर्तमान संसद्को चुनौती हो।

एमाले-कांग्रेस संयुक्त सरकारको चुनौतीको हल प्राप्त गर्न सकेमा मात्र संसद्ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सबल बनाउन सक्छ र जनताको प्रतिध्वनि मुखरित हुनेछ। त्यसले संसद् जीवन्त बनाउनेछ। यस्तो संसद्ले मात्र जनतामा आशा जगाउन सक्नेछ।