जनकपुर । मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाखको बजेट ल्याएको छ । उक्त रकम गत वर्ष भन्दा १३ प्रतिशत कम हो ।
सोमबार बसेको मधेश प्रदेशसभाको बेठकमा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । यस वर्षको बजेटमा कृषि उत्पादन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
बजेटमा समावेश गरिएको मुख्य विषय
उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका निम्ती २ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारले कर्मचारीको तलब १० प्रतिशतले बढाएको छ । सरकारले बजेटमार्फत सन् २०२६ देखि २०३६ सम्मका लागि ‘डिजिटल मधेश दशक’ घोषणासमेत गरेको छ ।
बढ्दो लागुऔषध दूर्व्यसन र मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या न्यूनीकरणका लागि विद्यालय तथा सार्वजनिक स्थलहरूमा योग तथा ध्यान अभियान सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारले तयारी गरेको छ ।
त्यस्तै, मधेश प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका काममा पारदर्शिता र स्वच्छता कायम गर्न आगामी आर्थिक वर्षका सम्पूर्ण विकास निर्माणका कार्य अनिवार्य रुपमा खुला एवं प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारले जनकपुरधामको जानकी मन्दिर, बाराको गढीमाई, पर्साको पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष, सप्तरीको छिन्नमस्ता, महोत्तरीको रौजा मजार तथा रौतहटको शिवनगरलाई जोडेर मधेस धार्मिक सर्किट निर्माण गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा साना तथा छरिएका योजनाभन्दा ठूला र परिणाममुखी आयोजनामा लगानी केन्द्रित गर्ने नीति लिएको छ ।
खर्च व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने तथा नयाँ सवारीसाधन खरिदमा रोक लगाउने घोषणा गरिएको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारले अब नयाँभन्दा पनि निर्माणाधीन आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । कृषि क्षेत्रको बजारीकरणलाई सुदृढ बनाउन कृषि करिडोर निर्माण गर्ने तथा कमला नदीमा वैकल्पिक पुल निर्माण गर्ने योजनासमेत अघि सारिएको छ ।
