काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले बताएका छन् कि हदबन्दी बढीको जग्गा बैंकमा धितो राख्न सक्ने सरकारको विधेयक सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत रहेको छ। सांसद केसीद्वारा हदबन्दीको जग्गा ,बैंकमा धितो राख्ने अदालतको फैसला विपरीत रहेको जनाउनु भएको छ ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनले सर्वोच्च अदालतको गिरिबन्धु टी इस्टेटको मुद्दामा दिएको फैसलाको समर्थन गर्दै भने, सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरी हदबन्दी बढीको जग्गा बैंकमा धितो राख्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। उनले यस संशोधनको अवैतनिक रुपमा सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत भएको बताएका हुन्। सांसद केसीद्वारा हदबन्दीको जग्गा ,बैंकमा धितो राख्ने अदालतको फैसला विपरीत रहेको जनाउनु भएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदार भण्डारीले प्रस्तुत गरेको बैठकमा उनले विधेयक निर्णय गर्दै सरकारको स्वीकृतिबाट हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा बैंकमा धितो राख्ने व्यवस्था बनाउन सम्भावना बताई। यसका साथै, विशेष अर्थक्षेत्र ऐन, सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, वन ऐन लगायतका संशोधनका सिलसिलामा सरकारले अनुकूलन गरेको थियो।
सांसद केसीले संवैधानिक इजलासको फैसलामा भरोसा जताएका छन्, जसले हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा बैंकमा धितो राख्ने अधिकारको विधेयकले सर्वोच्च अदालतको फैसलामा अवहेलना गरेको भन्दै सरकारलाई समर्थन नदिएका हुन्।
