धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम साढे दुई अर्ब नाघेको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम २ अर्ब ६८ करोड २९ लाख २९ हजार पुगेको हो।
यसमा गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३७ करोड ६३ लाख ९१ हजार रुपैयाँ थपिएको छ।
कुल बेरुजु रकममा प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायको २ अर्ब १३ करोड ८० लाख ७५ हजार रहेको छ।
समिति तथा अन्य संस्थाको ५४ करोड ४८ लाख ५४ हजार बेरुजु रकम हो। यसअघि बेरुजु रकम २ अर्ब ३९ करोड १९ लाख ६० हजार थियो।
गत वर्षमा यस रकम २ अर्ब ६८ करोड नाघेको छ। प्रदेशको वित्तीय स्थिति सुधार गर्न प्रयास गरिएको छ।
यसले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक रहेको देखाउँछ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा सबैभन्दा धेरै बेरुजु रकम भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले देखाएको छ।
यो मन्त्रालयको बेरुजु रकम १९ करोड ११ लाख बढि रहेको छ। अन्य मन्त्रालयहरूमा पनि बेरुजु रकम देखा परेको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको बेरुजु रकम ९ करोड ९१ लाख रहेको छ। उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ४ करोड ३९ लाख बेरुजु रहेको छ।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको २ करोड ६२ लाख बेरुजु रकम हो। यसले समाजको विकासमा निरन्तर सहयोग प्रदान गर्ने लक्ष्य राख्छ।
प्रदेश सभा सचिवालयको १६ लाख ७२ हजार, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको ११ लाख ४३ हजार, र आर्थिक मामिला मन्त्रालयको ३ लाख ६९ हजार रुपैयाँ बेरुजु रकम रहेको छ। यसले स्पष्ट पार्छ कि वित्तीय अनुशासनको कमीले विभिन्न मन्त्रालयहरूमा ठूलो मात्रामा बेरुजु रकम देखापरेको छ।
बेरुजु रकमको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २ अर्ब ६८ करोड २९ लाख २९ हजार पुगेको छ।
यसमा गत आर्थिक वर्षमा ३७ करोड ६३ लाख ९१ हजार रुपैयाँ थपिएको छ।
बेरुजु रकम दुइ अर्ब उनचालिस करोड उन्नाइस लाख छाठी हजार थियो ,अहिले रकम दुइ अर्ब अर्सठी करोड नाघेको छ ।
तर, गत वर्षको जोड्दा यो रकम २ अर्ब अर्सठी करोड नाघेको छ।
