जेष्ठ नागरिक

सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको निर्णयविरुद्धमा आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ता विमल पोखरेलले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा नवीकरण हुन नसकी लक्षित समूह बञ्चित हुने भन्दै रिट दायर गरेका हुन्। रिटमा सम्पूर्ण वृद्धवृद्धा, अपाङ्ग, विधवा र भत्ता प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूका लागि परिचयपत्र संकलन र प्रमाणित गर्न उचित विधि अपनाउन माग गरिएको छ।