सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको निर्णयविरुद्धमा आइतबार सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्यविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ।
अधिवक्ता विमल पोखरेलले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा नवीकरण हुन नसकी सामाजिक सुरक्षा भत्तावाट ठूलो संख्यामा लक्षित समूह बञ्चित हुने भन्दै रिट दायर गरेका हुन्।
मन्त्रिपरिषदको २०८१ जेठ २४ गतेको बैठकले सामाजिक सुरक्षा वितरणको लागि २८ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको थियो। त्यस्तै
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि जेष्ठ नागरिक र असक्त व्यक्तिहरूलाई बायोमेट्रिक प्रक्रियाका लागि स्थानीय तहमा भिड लाग्न थालेको छ।
यस प्रक्रियामा उनीहरूले निकै कष्ट भोग्नुपरेको भन्दै सरकारको निर्णयको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्यविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको छ ।
जसमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट ठूलो संख्यामा लक्षित समूह बञ्चित हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा नवीकरण हुन नसकी सामाजिक सुरक्षा भत्तावाट ठूलो संख्यामा लक्षित समूह बञ्चित हुने जोखिम बढेको छ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ ।
जेष्ठ नागरिक र असक्त व्यक्तिहरूलाई बायोमेट्रिक प्रक्रियाका लागि स्थानीय तहमा भिड लाग्न थालेको छ।
यस प्रक्रियामा उनीहरूले निकै कष्ट भोग्नुपरेको भन्दै, सरकारको निर्णयको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्यविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको छ ।
जसमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट ठूलो संख्यामा लक्षित समूह बञ्चित हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
रिटमा सम्पूर्ण वृद्धवृद्धा, अपाङ्ग, विधवा, र सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरूको राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्न माग गरिएको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र देशभरका वडा र स्थानीय तहबाट संकलन र प्रमाणित गर्नुपर्ने र वैज्ञानिक तरिकाले अभिलेखिकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
कानून, नियमावली बनाई, कम्तीमा ६ महिना अगाडिदेखि सबैलाई जानकारी हुने गरी सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
यस प्रक्रियाले वृद्धवृद्धा, अपाङ्ग, विधवा र भत्ता प्राप्त गर्ने अन्य व्यक्तिहरूलाई प्रभावकारी सेवा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
साथै सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न विपक्षीहरुका नाममा उत्प्रेषणको आदेशले परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारीको माग गरिएको छ ।
