नेपाल सरकार

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको निर्देशनपछि सहकारी ठगीमा संलग्नलाई कारबाही र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सरकारले नयाँ कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ।

संघीय निजामती विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित प्रतिनिधि सभाको संसदीय उपसमितिले आइतबार लोकसेवा आयोगसँग छलफल गरेको छ। उपसमितिका संयोजक दिलेन्द्रप्रसाद बडूका अनुसार संघीय निजामती सेवा ऐनमा १४ विषयमा सहमति भइसकेको छ भने संघीय निजामती सेवा तहगत प्रणालीमा लैजाने प्रस्तावमा छलफल जारी छ। उपसमितिले तोकिएको समयभित्र प्रतिवेदन बुझाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।