काठमाडौं । नेपाल सरकारले ५ वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको छ।
गत पुस २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यी अध्यादेशहरू जारी गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। सोमबार सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रिपरिषद् निर्णय सार्वजनिक गर्दै अध्यादेशहरू सिफारिस गरिएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार सुशासन प्रवर्द्धन, सार्वजनिक सेवा सुधार, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार, लगानी अभिवृद्धि, वित्तीय उत्तरदायित्व र भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी ५ वटा अध्यादेश सिफारिस गरिएका छन्।
राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिएका ५ वटा अध्यादेश:
१. सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश, २०८१
२. आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश, २०८१
3. आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८१
4. निजीकरण ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१
5. भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१
नेपाल सरकारले संसद् अवरुद्ध भएको बेला संविधानबमोजिम अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था छ। तर, सरकारले संसद् नबोलाई अध्यादेशमार्फत शासन गर्न खोजेको भन्दै आलोचना समेत हुँदै आएको छ।