गगन थापा धनुषा प्रतिज्ञा सभा: सिंहदरबार जलाउन नदिने
गगन थापा धनुषा प्रतिज्ञा सभामा नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सिंहदरबार जलाउने गतिविधि अब नहुने दाबी गर्दै सुशासन, मधेश र शिक्षा–स्वास्थ्य सुधारको स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
गगन थापा धनुषा प्रतिज्ञा सभामा नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सिंहदरबार जलाउने गतिविधि अब नहुने दाबी गर्दै सुशासन, मधेश र शिक्षा–स्वास्थ्य सुधारको स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको माग गर्दै उठेको जेनजी आन्दोलनले तत्कालीन सरकार ढाले पनि नेताहरूको शैली र सोचमा परिवर्तन आएको छैन। आन्दोलनपछि पनि राजनीतिक दलहरू आफ्नै स्वार्थ र शक्ति केन्द्रित राजनीतिमा तल्लीन देखिएका छन्।
कांग्रेस सांसद डा. सुनिल शर्माले डा. शेखर कोईरालाको पक्षमा हाल पार्टीमा ६० प्रतिशत सांसद रहेको दाबी गरेका छन्। उनले सरकारमा रहेका शेखर पक्षीय मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने विषयमा छलफल भएको र अर्को बैठकबाट निर्णय हुने बताए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मानव अधिकार संरक्षण, कानुनी शासन, र समृद्ध समाज निर्माणका लागि सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ। मानव अधिकार उल्लङ्घन रोक्न र शान्तिपूर्ण, समानतामूलक समाज निर्माण गर्न सरकारले ठोस कदम चाल्ने उहाँको भनाइ छ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै सुशासन कायम गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभएको छ। बेलहियास्थित अध्यागमन कार्यालयको नवनिर्मित भवन उद्घाटन गर्दै उहाँले व्यवसायमैत्री वातावरण तयार पार्दै आर्थिक उन्नति सरकारको प्राथमिकता भएको उल्लेख गर्नुभयो।
नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले अवसरवाद र अराजकताले राजनीतिक आन्दोलनलाई अवरुद्ध पार्ने बताएका छन्। उनले स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रविधि, र आर्थिक सुधारमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई सुशासन र समृद्धिको यात्रामा प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। सिंहदरबारमा आयोजित जन्मोत्सव कार्यक्रममा उहाँले भ्रष्टाचारविरुद्ध दृढ अडान लिने प्रतिबद्धता जनाउँदै पारदर्शी र जनउत्तरदायी प्रशासन आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आजदेखि ३४औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ। संविधानको धारा २३९ अनुसार, सार्वजनिक पदधारीको भ्रष्टाचार अनुसन्धान र कारबाही गर्न अख्तियारलाई संवैधानिक अधिकार प्राप्त छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न सके नेपालले दश वर्षभित्र समृद्धिको नयाँ युग सुरु गर्न सक्ने बताएका छन्। उनले राजनीतिक दलहरूले विकास र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाल सरकारले एकैपटक ५ वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सुशासन, आर्थिक सुधार, लगानी प्रवर्द्धन, वित्तीय उत्तरदायित्व र भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्यादेशहरू जारी गर्ने निर्णय गरेको हो।