आवाज बिहिनहरुको आवाज
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी विकास समितिले आजका लागि विभिन्न कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ। गोलभेँडा, आलु, प्याज, सागसब्जी, फलफूल तथा अन्य कृषि उपजहरूको अद्यावधिक मूल्य सूची सार्वजनिक गरिएको छ।
सर्लाही र सिन्धुलीको सिमाना चुरे पहाडमा बस दुर्घटना हुँदा कुनै मानवीय क्षति नभएको पुष्टि भएको छ। विपरीत दिशाबाट आएको बसलाई साइड दिने क्रममा गाडी चिप्लिएर खोल्सामा पुगेको थियो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले आगामी १० वर्षमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत १ हजार ५ सय युनिट पुर्याउने लक्ष्य रहेको बताएका छन्। जलविद्युत उत्पादन र न्यून कार्बन उत्सर्जनका लागि सरकारले दीर्घकालीन योजना अघि सारेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य सेवा ऐनमा नर्सिङ पेसाको पेसागत हकहित समेटिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले नर्सिङ जनशक्तिको पलायन रोक्न सुविधा वृद्धि र सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित गर्ने घोषणा गरेका छन्।
एनएमबि बैंकले रुकुमको आठबीसकोटमा आफ्नो २०२औं शाखा उद्घाटन गरेको छ। यस शाखाले स्थानीय समुदायलाई सहज र गुणस्तरीय वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै क्षेत्रीय आर्थिक विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
भोजपुरको पौवादुङमा दुग्ध उत्पादनमा आत्मनिर्भरता ल्याउन ७५ किसानलाई उन्नत जातका गाई वितरण गरिएको छ। ५०% अनुदानमा सञ्चालित यो कार्यक्रमले विशेषगरी महिला उद्यमीलाई प्राथमिकतामा राख्दै आर्थिक सशक्तीकरण र ग्रामीण समृद्धिको लक्ष्य राखेको छ।
बागमती नगरपालिकाका मेयर भरतकुमार थापा र उपमेयर लीला मोक्तानलाई झुटा मुद्दा लगाएर फसाउन खोजिएको भन्दै माओवादी केन्द्रले सर्लाहीमा विरोध प्रदर्शन र मोटरसाइकल र्याली गरेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भारतको गणतन्त्र दिवसमा शुभकामना दिँदै नेपाल-भारत मैत्री सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउन दुवै पक्षको प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन्।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्री देवेन्द्र दाहालले सार्वजनिक कर्मचारीलाई कानुनी अधिकारको प्रभावकारी प्रयोग गर्दै विकासका कार्यमा सक्रिय रहन निर्देशन दिएका छन्। उनले द्रुत मार्ग, सुरुङ मार्ग, र बाढी प्रभावित क्षेत्रको मर्मतजस्ता महत्वपूर्ण प्रगतिहरूको विवरण प्रस्तुत गरे।
सांसद विनिता कठायतले पोखराको ओपनहाउस होटलमा पुस २९ मा भएको विवादित घटनाका विषयमा सिसिटिभी फुटेज र खर्च विवरण माग गरेकी छन्। यो घटनाले संसद्का गतिविधिमा पारदर्शिताको माग बढाएको छ।
