काठमाडौं, नेपालको राजधानीमा चर्चित निर्णयले विवाद उत्पन्न गरेको छ। उपप्रधान र गृहमन्त्रीको आदेशले यातायात नियम उल्लंघनकर्तालाई एक घण्टा सडकमा स्वयंसेवकको रूपमा काम गराउने निर्णयले विवाद उत्पन्न गरेको छ। यस निर्णयले यातायात विधिको पालना गर्ने भरकम विरोध भएको छ जसले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने विचार उत्पन्न गरेको छ। यस विवादमा, कानूनको कडा पालना गर्ने पक्ष र नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षणको चिन्ता गर्ने पक्षको बीच तनाव बढेको छ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले बालबालिकामा कुपोषणको समस्या देशको विकासमा अवरोध हुने बताएकी छन्। बाल कुपोषण र भोकमरीविरुद्धको अभियान ‘इनफ’ को घोषणा गर्दै, चौधरीले घरपरिवार, समाज, र राज्यले मिलेर कुपोषणविरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
गर्भावस्थादेखि नै बालबालिकालाई कुपोषणबाट जोगाउन विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै, उनले संघीय सरकारले दिवाखाजाका लागि पठाएको १५ रुपैयाँमा स्थानीय सरकारले थप रकम मिलाएर गुणस्तरीय खाजाको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइन्।
तीनै तहका सरकार र सरोकारवाला निकाय एकजुट भएर काम गरेमा कुपोषण अन्त्यमा राम्रो परिणाम आउनसक्ने बताइन्। बालगृहमा गुणस्तरीय खाने कुरा नदिएको रिपोर्ट संसदीय समितिबाट प्राप्त भएको जानकारी दिँदै, उनले सम्बन्धित निकायलाई तुरुन्त कारबाही वा सचेत गराउने बताइन्।
कमजोर आर्थिक अवस्थाका बालबालिका कुपोषणको जोखिममा रहने बताउँदै, सरकारले रैथाने खानेकुरामा जोड दिएको बजेटले सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनले भनिन्। वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपालले नेपाल सरकारलाई बाल भोकमरी र कुपोषण अन्त्यका लागि १७ लाख अमेरिकी डलर सहयोग दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
सुरेन्द्रराज पाण्डे गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको पदमा नियुक्ति एक महत्वपूर्ण घटना हो। उनको चयन संविधानीय प्रावधानहरू र न्यायिक निर्णयको बीचको जटिल खेलकुदको प्रतिनिधित्व गर्दछ, जसले प्रदेशमा कानूनी ढाँचा र राजनीतिक गतिविधिहरूको मध्यबाट कम्पलेक्सताको प्रतिफलन गर्दछ। द्विपक्षीय समर्थन र सर्वोच्च अदालतको मान्यतासहितको पाण्डे को नेतृत्वले नेपालको संघीय संरचनामा सरकारिय व्यवस्थामा परिवर्तनको अभिवृद्धि प्रतिपादन गर्दछ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा २८ नयाँ करसम्बन्धी व्यवस्था समावेश गरिएको छ। यी व्यवस्थाहरूले देशको आर्थिक स्थायित्व, विकास, र राजस्व संकलनलाई लक्ष्यित गरेका छन्। नयाँ कर प्रावधानहरूले विभिन्न क्षेत्रहरूमा कर दर, छुट, र नयाँ कर लागू गर्ने प्रावधानहरू समेटेका छन्, जसले व्यापार, उद्योग, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा प्रभाव पार्नेछन्।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मदिरा, बियर, सुर्ती, र चुरोटमा कर वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री वर्षामान पुनले स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाका कारणले यी वस्तुहरूमा कर वृद्धि आवश्यक रहेको बताए। यस निर्णयले उपभोक्ताहरूलाई महँगो मूल्य तिर्नुपरेको कारणले उपभोगमा कमी आउने र राजस्व संकलनमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले आलु, प्याज, स्याउ लगायतका कृषिजन्य वस्तुमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज गरेको छ। यस निर्णयले यी वस्तुहरूको मूल्यमा कमी आउने र उपभोक्ताहरूलाई आर्थिक राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ। भ्याट हटेसँगै कृषक र व्यापारीहरूले उत्पादन र विक्रीमा सुधार हुने आशा गरेका छन्।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहलाई ८८ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री वर्षामान पुनले बजेट सार्वजनिक गर्दै ससर्त अनुदानतर्फ दुई खर्ब आठ अर्ब ८८ करोड र समपूरक अनुदानका लागि सात अर्ब रुपैयाँको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। बजेटमा विशेष अनुदानमार्फत आठ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पनि विनियोजन भएको छ।
“गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नीति परिवर्तन: महिला ट्राफिक प्रहरीलाई महिनावारीमा काम गर्न गरिने अनिवार्यताबाट मुक्ति”
एक महत्त्वपूर्ण नीति परिवर्तनमा, गृहमन्त्री रवि लामिछानेले घोषणा गरेका छन् कि महिला ट्राफिक प्रहरीले आफ्नो मासिक अवधिमा काम गर्न अनिवार्य छैन। यो निर्णय महिलाहरूको स्वास्थ्य र कल्याणलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यलाई अभिवृद्धि गर्दछ, जसमा यस समयमा उनीहरूले भौतिक र आत्मिक चुनौतीहरू अनुभव गर्न सक्छन्। यस परिवर्तनको कार्यान्वयन गर्दै, सरकारले लौहसंग्राहीत तथा कानून निर्माता संस्थाहरूमा महिला कर्मचारीहरूको लागि एक समर्थनपूर्ण कामकाज परियोजना गर्ने विचारमा रहेको देखिन्छ।
सरकारको अनुरोधमा आज दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको संसद्को संयुक्त सदनको बैठक दुई घण्टा पछि सारिएको छ। अब बैठक दिउँसो ३ बजे बस्नेछ। बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) सार्वजनिक गरिनेछ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट प्रस्तुत गरेपछि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठकहरूमा बजेटमाथि छलफल हुनेछ।
धनुषा जिल्ला अदालतले नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा कान्तिपुर मिडिया समूहका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई थप तीन दिन थुनामा राख्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश यदुराज शर्माको इजलासले सिरोहियालाई अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्न सरकारी वकिल कार्यालयको मागलाई स्वीकार गरेको हो। सिरोहियालाई गत मंगलबार काठमाडौंस्थित कान्तिपुर कार्यालयबाट पक्राउ गरी बुधबार अदालतमा पेश गरिएको थियो। उनका मुटुको चालमा गडबडी र उच्च रक्तचाप देखिएपछि जनकपुरको काव्या अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। अदालतले उनलाई पुनः थुनामा राख्न आदेश दिएसँगै नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा थप अनुसन्धान हुने भएको छ।
