काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा करसम्बन्धी बजेटमार्फत २८ वटा व्यवस्था गर्नुभएको छ ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको कुल १८ खर्ब ६० अर्ब ३० रुपैयाँको बजेटमा करसम्बन्धी चालु आर्थिक वर्षमा व्यवस्थामा परिर्वतन गर्नुभएको छ । अर्थमन्त्री पुनले चालु आर्थिक वर्षको अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले लागु गरेको आलु, प्याज र स्याउमा लाग्दै आएको भ्याट खारेज गर्नुभएको छ ।
उहाँले कार्बन उत्सर्जन घटाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरूप पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको पैठारीमा हरित कर लगाउनुभएको छ । औषधि, इन्डक्सन चुलो, धागो, हेल्मेट, अगरबत्ती, स्यानिटरी प्याड, काजु र बदाम प्रशोधन, स्प्रिङ पत्ता बनाउने उद्योगलगायत उद्योगको कच्चा पदार्थमा लागेको पैठारी महसुल र अन्तः शुल्कसमेत घटाउनुभएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कर प्रणालीमा सुधार गरेको छ । सरकारले कर प्रणालीमा ११ बुँदामा सुधार गरेको छ भने ६ बुँदा करको दायरासम्बन्धी र ११ बुँदामा करसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।
१. भन्सार महसुलदर तोक्ने र हेरफेर गर्ने विषय समावेश गरी छुट्टै नयाँ भन्सार महसुल विधेयक पेस गरेको छु । यसबाट भन्सार प्रशासनको काम-कारबाहीमा सहजता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरेको छु ।
२. आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति तर्जुमा गरी लागु गरिनेछ । छैटौं चरणको भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजनाबमोजिम भन्सार प्रशासन सुधार गरिनेछ । राजस्व प्रशासनको विभागीय प्रमुखमा पदस्थापन गर्दा आवश्यक पर्ने निश्चित योग्यता एवं कार्यअनुभवसहितको मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
३. कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ ।
४. कर छुट दिँदा सरकारले त्याग गरेको करको हिसाब सरकारको वित्तीय प्रतिवेदनमा प्रतिबिम्बित हुने गरी कर खर्च प्रणाली अबलम्बन गरिनेछ । विकास सहायतासम्बन्धी नयाँ सम्झौता गर्दा आयोजनालाई कर छुट दिने व्यवस्था गर्नुको सट्टा कर फिर्ता वा निकासाको माध्यमबाट कर छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
५. मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका सबै करदाताले क्रमशः अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीबाट बिजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । वार्षिक २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सबै करदाताको कारोबारलाई केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ ।
६. उपभोक्तालाई बिलिङ प्रणालीमा आकर्षित गर्न डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गरिएको मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत रकम उपभोक्तालाई फिर्ता दिने व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गरी आगामी साउनदेखि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
७. सबै सरकारी निकायले स्थायी लेखा नम्बर लिई विद्युतीय माध्यमबाट अग्रिम करकट्टीको विवरण दिनुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिनेछ । स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरी एकीकृत रूपमा करदाता दर्ता गर्ने र करका विवरण संकलन गर्ने कार्यमा सहयोग आदान-प्रदान गर्न सूचना प्रणालीको विकास गरिनेछ ।
८. करदाताको संख्या र कारोबारको प्रकृतिअनुसार आन्तरिक राजस्व कार्यालय र करदाता सेवा कार्यालयको विस्तार एवं स्तरोन्नति गरिनेछ । भन्सार प्रशासनको संगठनात्मक सुधार गरिनेछ । भन्सार जाँचपास कार्यालयको पुनर्संरचना गरी जाँचपासपछिको परीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
९. राजस्व प्रशासनमा कार्यसम्पादनमा आधारित व्यवस्थापन प्रणाली लागु गरिनेछ । राजस्व प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीको व्यावसायिकता एवं मनोबल उच्च राख्न उपयुक्त उत्प्रेरणाको व्यवस्था गरिनेछ ।
१०. बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पेस गरिएका वित्तीय विवरण र कर सूचना प्रणालीमा पेस भएका विवरणबीच आबद्धता कायम गर्ने स्वचालित प्रणाली विस्तार गरी लागु गरिनेछ । करदाताले बुझाउनुपर्ने विवरण बुझाएको र कर बक्यौता नरहेको अवस्थामा करदाता स्वंयले क्यूआर कोडसहितको कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ । व्यावसायिक कारोबारको भुक्तानी विद्युतीय माध्यम वा क्यूआर कोडमार्फत गर्दा व्यावसायिक खातामा भुक्तानी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छु ।
११. कराधार क्षयीकरण, मुनाफाको स्थानान्तरण तथा आयको खण्डीकरणजस्ता अभ्यासबाट हुने करछलीको रोकथाम तथा न्यूनीकरणको लागि हस्तान्तरण मूल्यसम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमा गरिनेछ ।
१. मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिइएका वस्तु र सेवाको सूची घटाउँदै स्वच्छ कर प्रणाली विकास गर्न र कराधार विस्तार गर्न केही वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने व्यवस्था खारेज गरेको छु ।
२. आलु, प्याज, स्याउलगायत तरकारी एवं फलफूलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरेको छु । यसबाट स्वदेशी उत्पादन संरक्षणमा टेवा पुग्ने विश्वास लिएको छु । मदिरा, बियर, सुर्ती र चुरोटमा लगाइएको अन्तः शुल्कदरमा वृद्धि गरेको छु ।
३. मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ताका लागि वस्तु र सेवाको मिश्रित कारोबारमा हाल रहेको थ्रेसहोल्डमा वृद्धि गरी तीस लाख पुर्याएको छु ।
४. आयकर प्रयोजनका लागि भौतिक उपस्थिति नभएको तर आर्थिक उपस्थितिलाई समेट्ने गरी बासिन्दाको परिभाषामा परिमार्जन गरेको छु । यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल प्लेटफर्मको बढ्दो प्रयोगबाट हुन सक्ने कराधारको क्षयीकरण रोक्ने आधार तयार गरिनेछ ।
५. कार्बन उत्सर्जन घटाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरूप पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको पैठारीमा हरित कर लगाएको छु ।
६. गैरकरको दरमा समयसापेक्ष वृद्धि गरिनेछ । गैरकर राजस्वलाई लागत प्रभावी बनाइनेछ ।
१. उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थमा लाग्ने महसुलभन्दा तयारी वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसुल कम्तीमा एक तह कम गरी स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता र प्रश्रय दिन औषधि, इन्डक्सन चुलो, धागो, हेल्मेट, अगरबत्ती, स्यानिटरी प्याड, काजु र बदाम प्रशोधन, स्प्रिङ पत्ता बनाउने उद्योगलगायत उद्योगको कच्चा पदार्थमा लागेको पैठारी महसुल र अन्तः शुल्क घटाएको छु ।
२. स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्न केही तयारी वस्तुको पैठारी महसुल र अन्तः शुल्कमा वृद्धि गरेको छु । उद्योगको कच्चा पदार्थको पैठारीमा सहुलियत लिन विभिन्न निकायको सिफारिस आवश्यक पर्ने व्यवस्थामा सुधार गरी उद्योगीलाई नै जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था मिलाएको छु ।
३. वैदेशिक पुँजी आकर्षित गर्न विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानी गर्दा लाग्दै आएको आयकर घटाएको छु ।
४. लगानी सम्भाव्य मुलुकबाट लगानी आप्रवाह वृद्धि गर्न दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको मोडल विकास गरिनेछ । सो नमुनाका आधारमा सम्भाव्य मुलुकसँग सम्झौता गर्न वार्ता सुरु गरिनेछ ।
५. अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय स्तरमा गरिएका प्रतिबद्धता तथा सम्झौताबमोजिम व्यापार सहजीकरण एवं लगानी प्रवर्द्धन गर्न नयाँ भन्सार ऐन तर्जुमा गरिनेछ ।
६. सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो नाफा पुँजीकरण गरेमा लाग्ने लाभांश करमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।
७. व्यवसायको क्षमता विस्तारका लागि पुँजी वृद्धि गरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा परिवर्तनका कारण लाग्ने करमा सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाएको छु । यसबाट खासगरी स्टार्टअप र भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी फन्ड लाभान्वित हुने विश्वास लिएको छु ।
८. दैनिक एक हजार लिटरभन्दा बढी दूध उत्पादन गर्ने पशुपालन फार्म तथा उद्योगले पैठारी गर्ने स्टिल मिल्क क्यानमा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत भन्सार महसुल घटाइ १ प्रतिशत मात्र कायम गरेको छु ।
९. निकासीकर्ताले विदेशी मुद्रा प्राप्तिको कागजात तत्काल पेस गर्न नसक्ने अवस्था भएमा त्यस्तो कागजात पछि पेस गर्ने सर्तमा निकासी गर्न सकिने निकासी मूल्यको सीमा साबिकको अमेरिकी डलर १० हजारबाट वृद्धि गरी अमेरिकी डलर २५ हजार पुर्याएको छु । यसबाट खासगरी साना तथा मझौला निकासीकर्ता उद्योग लाभान्वित हुने विश्वास लिएको छु । वनमारा, पात-पतिंगरलगायत खेर जाने सामग्रीबाट बन्ने पिलेट (प्लेट) को निकासीमा लाग्ने महसुल हटाएको छु ।
१०. कर विवादका कारण भोग्नुपरेका समस्या एवं मर्काका सम्बन्धमा करदाताबाट गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा कर निर्धारणलगायत विषयमा अध्ययन गरी समस्या समाधान गरिनेछ ।
११. अपांगता भएका व्यक्तिले पैठारी गर्ने स्कुटरमा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने व्यवस्थाको सट्टा भन्सार विन्दुमा नै छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छ ।
