वित्तीय समानीकरण अनुदान अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले स्थानीय तहलाई ८८ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ। अर्थमन्त्री वर्षामान पुनले बजेट सार्वजनिक गर्दै स्थानीय तहको आर्थिक सुदृढीकरणका लागि यो अनुदानको व्यवस्था गरिएको बताए। यसले स्थानीय तहमा सेवा र पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास लिइएको छ।
ससर्त अनुदान – बजेटमा ससर्त अनुदानतर्फ दुई खर्ब आठ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको व्यवस्था गरिएको छ। ससर्त अनुदानका माध्यमबाट विभिन्न परियोजना र कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ। यस अनुदानले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सडक लगायतका महत्वपूर्ण क्षेत्रको विकासमा सहायता पुर्याउनेछ।
समपूरक अनुदान – पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ। बजेटमा सात अर्ब रुपैयाँ समपूरक अनुदानका लागि छुट्याइएको छ। यस अनुदानले ठूला पूर्वाधार आयोजना तथा स्थानीय विकासका परियोजनाहरु कार्यान्वयन गर्न मद्दत गर्नेछ।
विशेष अनुदान – बजेटमा विशेष अनुदानतर्फ आठ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यो अनुदान विशेष गरी सामाजिक न्याय, समावेशी विकास, र पिछडिएको क्षेत्रको विकासका लागि प्रयोग गरिनेछ। विशेष अनुदानले कमजोर तथा विपन्न वर्गको जीवनस्तर सुधार्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
