देवदह नगरपालिकाको आर्थिक बजेट वर्ष ०८१/८२ का लागि डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ। सोमबार नगरसभाको दोस्रो बैठकमा नगर उपप्रमुख विद्यालक्ष्मी गुरुङले १ अर्ब ५० करोड १० लाख ६५ हजार पाँच सय रुपैयाँको बजेट पेश गरेकी हुन्।
राजस्व संकलन र अनुदान
देवदहले आगामी आर्थिक वर्षमा २५ करोड ४६ लाख ८८ हजार ५ सय राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। संघीय सरकारबाट १२ करोड ९९ लाख र प्रदेश सरकारबाट ८ लाख १ हजार ८४० राजस्व बांडफांड मार्फत आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ। बजेटमा संघीय सरकारबाट विभिन्न शीर्षकमा ४० करोड बढी र प्रदेश सरकारबाट ४ करोड अनुदान प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।
बजेटको आकार र वृद्धि
गतवर्ष करिब १ अर्ब ३२ करोडको बजेट ल्याएको देवदहले आगामी आर्थिक वर्षको लागि भने बजेटको आकारमा १८ करोड रुपैयाँको वृद्धि गरेको छ। यद्यपि, आन्तरिक आयमा सोही अनुसार वृद्धि भएको देखिदैन।
आन्तरिक राजस्व संकलन
गतवर्ष १८ करोड ४१ लाख ६० हजार आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको नगरले असारको पहिलो हप्तासम्म १० करोड २० लाखको हाराहारीमा राजस्व संकलन गरेको छ। आगामी आवको लागि प्रस्तावित बजेटमा दोब्बरभन्दा बढी संकलन गर्ने महत्वाकांक्षी योजना नगरले अघि सारेको छ।
बजेटको वितरण
बजेटको अधिकांश हिस्सा अनुत्पादक र टुक्रे योजनामा छुट्याइएको छ। १० हजारदेखि बजेट विनियोजन गर्न सुरु गरेको नगरपालिकाले मन्दिर र संघसंस्थाका भवन निर्माण र सामग्री खरिद जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा रकम विनियोजन गरेको छ।
- आर्थिक विकासतर्फ: २ करोड ७८ लाख ५० हजार रुपैयाँ
- कृषि: ५६ लाख
- पशु विकास: ३१ लाख ३० हजार
- सहकारी: ८ लाख ४० हजार
- पर्यटन, संस्कृति तथा सम्पदा: ५६ लाख
- उद्योग वाणिज्य: ५५ लाख
- भुमि व्यवस्था: ६९ लाख
- श्रम, रोजगार र गरिवी निवारण: २ लाख ८० हजार
- सामाजिक विकासतर्फ: ६ करोड ३३ लाख ४९ हजार ५०० रुपैयाँ
- शिक्षा: २ करोड ८५ लाख ७८ हजार ५ सय
- स्वास्थ्य: ८९ लाख ३१ हजार
- खानेपानी: १० लाख ७० हजार
- महिला विकास: १८ लाख
- समावेशीकरण: ७० लाख
- युवा तथा खेलकुद: ४९ लाख ७० हजार
- बालमैत्री शासन: ५ लाख
- पूर्वाधार विकासतर्फ: ७ करोड २० लाख
- विपद व्यवस्थापनतर्फ: ८३ लाख ४० हजार
- संस्थागत विकास र सुशासनतर्फ: १८ करोड ८६ लाख ७५ हजार
नगर प्रमुख र उपप्रमुख सम्बोधित कार्यक्रम
नगर प्रमुख र उपप्रमुख सम्बोधित कार्यक्रमलाई एक-एक करोड विनियोजन गरिएको छ। नगर प्रमुख सम्बोधित कार्यक्रम शीर्षकमा ५० लाख राखिएको छ भने सोही अन्तर्गत मागको आधारमा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम शीर्षकमा ५० लाख छुट्याइएको छ। उपप्रमुख सम्बोधित कार्यक्रम शीर्षकमा ३० लाख र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम शीर्षकमा ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। नगर प्रमुख उद्यमी कार्यक्रम शीर्षकमा ५० लाख र नगर उपप्रमुखसँग महिला कार्यक्रम शीर्षकमा २५ लाख छुट्याइएको छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट खर्च नगर्न सजग गराइएको भएपनि नगरपालिकाले त्यसलाई वेवास्ता गरेको छ। नगरस्तरीय २५४ योजनामध्ये ६५ वटा योजना १० हजारदेखि एक लाखसम्मका छन्। कुल योजनाको २५ प्रतिशतभन्दा बढी नगरस्तरीय योजना मात्र १ लाखसम्मका छन्। वडास्तरीय योजनाको कुल संख्या ४८६ रहेको छ जसमा १४७ वटा योजना १ लाखसम्मका छन्।
