सर्लाही । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूले कुल शय्याको १० प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। यस निर्णयले गरिब, असहाय तथा घरबारविहीन बिरामीहरूलाई लक्षित गर्दै स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। साथै, सरकारले यो व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन अनुगमन र कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।
निर्णयअनुसार निःशुल्क शय्यामा सेवा पाउने लाभार्थीहरूको विवरण, सेवा उपयोग तथा उपलब्धताको वास्तविक समयमै अनुगमन गर्न ‘निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल’ विकास गरिनेछ। यो प्रणाली ३० दिनभित्र देशभर लागू गरिने योजना छ। साथै, ३ महिनाभित्र एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणाली विकास गरी बिरामीको इतिहास, पुनः सेवा, अनुगमन तथा रेकर्डलाई डिजिटल माध्यमबाट व्यवस्थापन गरिनेछ।
त्यसैगरी, अस्पतालका फार्मेसीहरूमा औषधिको स्टक र मूल्य सूची डिजिटल रूपमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ। सरकारी अस्पतालहरूमा सहज पहुँच हुने गरी फार्मेसी सञ्चालन गरिने निर्णय पनि गरिएको छ, जसले बिरामीलाई पारदर्शी र सुलभ सेवा प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले अधिकांश अस्पतालहरूमा ३० दिनभित्र एउटा वार्ड स्थापना प्रक्रिया सुरु गर्ने जनाएको छ। साथै, जलेका बिरामीहरूको उपचार सहुलियत दरमा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। आपतकालीन स्वास्थ्य सेवालाई सुदृढ बनाउन सुदूरपश्चिम, मध्य तथा पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा एयर एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय समेत गरिएको छ।
समग्रमा, यी निर्णयहरूले स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, पारदर्शिता र गुणस्तर सुधार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यदि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो भने, यसले विशेष गरी विपन्न वर्गका नागरिकहरूलाई ठूलो राहत दिनेछ।
