काठमाडौं । सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ठूलो वित्तीय अनियमितता भएको महालेखापरीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनले खुलासा गरेको छ। प्रतिवेदनका अनुसार, पालिकाले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको नियम ९६ को उपनियम २ र ३ को स्पष्ट व्यवस्था उल्लङ्घन गर्दै सवारी साधन तथा मेशिनरी सामानको मर्मतमा १ लाख ६ हजार ६ सय ६० रुपैयाँ अनियमित रूपमा खर्च गरेको छ।
प्रतिवेदनले देखाएको छ कि मर्मत खर्च गर्ने क्रममा पालिकाले कुनै पनि लागत अनुमान स्वीकृत नगरी सिधै रकम भुक्तानी गरेको छ। ऐनअनुसार, मर्मत कार्य सुरु गर्नु अघि लागत अनुमान अनिवार्य छ भने ५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने कुनै पनि पार्ट–पुर्जाको अभिलेख राखी प्राविधिकबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर, यी सबै प्रक्रिया पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको छ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले पालिकाले विभिन्न भौचर र मितिमा भुक्तानी गरेको देखाए पनि मर्मत गरिएका सामानको विवरण, नम्बर, वा प्राविधिक प्रमाणीकरण कुनै पनि उपलब्ध नभएको औंल्याएको छ। प्रतिवेदनमा यो अनियमितता केवल “प्रक्रियागत त्रुटि” नभई सम्भावित सेटिङ र आर्थिक लाभको आशंका समेत गरिएको उल्लेख छ।
स्थानीय बासिन्दा र विज्ञहरूले पालिकाको यस्तो लापरवाहीले दैनिक प्रशासनिक कामकाजमा मात्र नभई दीर्घकालीन विकास योजनामा पनि असर गर्ने चेतावनी दिएका छन्। यदि सवारी साधन र मेशिनरी बिना उचित मर्मत खर्चिएको छ भने तिनीहरूको आयु घट्नेछ, जसले भविष्यमा थप बजेटको दबाब सिर्जना गर्नेछ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यस प्रकारका अनियमितता स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधार जस्ता प्राथमिक क्षेत्रमा विनियोजित बजेटलाई समेत प्रभावित पार्छ। पालिकामा देखिएको यो घटनाले स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन र जवाफदेहिताको अवस्था कमजोर भएको पुष्टि गरेको छ। छानबिन र कडाइका साथ कारबाही नगरेसम्म स्थानीय बासिन्दाको विश्वास पुनःस्थापित गर्न गाह्रो हुने देखिएको छ।
चन्द्रनगर :
