काठमाडौँ : काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले हाल बजेट प्रक्रिया निर्माणमा उत्पन्न अवरोधप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सबै जनप्रतिनिधिलाई सहकार्य र संयमका साथ सहभागिता जनाउन सार्वजनिक अपिल गरेकी छन्। उनले संविधान र कानुनले तोकेको दायरा भित्र रहेर, खुला छलफलको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिँदै, नगरबासीप्रतिको उत्तरदायित्वबाट पछि नहट्न आग्रह गरेकी छन्। उनले काठमाडौँ महानगरपालिका बजेट समयमै ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भएको स्मरण गराउँदै अहिले आवश्यक समितिहरूको बैठकसमेत नबसेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएकी हुन्।
उपप्रमुख डङ्गोलले ‘सहकार्य, सहमति र सहअस्तित्व’ को सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै आफू सधैं महानगरबासीको हितमा अग्रसर रहेको बताउँदै, अहिलेको जटिल अवस्थामा सबै जनप्रतिनिधिहरूले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा पर सोच्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएकी छन्। उनले कार्यपालिका, नगरसभा, बजेट तर्जुमा समिति लगायतका निकायलाई तुरुन्त सक्रिय बनाउनु अपरिहार्य भएको र कानुनी प्रक्रिया अनुरूप अगाडि बढ्नु जरुरी रहेको उल्लेख गरेकी छन्।
डङ्गोलले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिकाप्रति पनि स्पष्ट धारणा राख्दै, यदि उहाँ दोषी छन् भने कानुनी कारबाही हुनुपर्ने तर बैठकहरू उहाँको अनुपस्थितिमा सञ्चालन गर्नु संविधानसम्मत नहुने भनाइ राखेकी छन्। उनले जनप्रतिनिधिलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको उपस्थितिमा प्रत्यक्ष प्रश्न गर्न पाउनु आवश्यक भएको भन्दै, निष्पक्ष बहसका लागि बैठकमा सबैको उपस्थिति अनिवार्य रहेको बताइन्। यसरी प्रतिनिधिमूलक शासन प्रणालीमा पारदर्शिता कायम रहनुपर्ने डङ्गोलको स्पष्ट दृष्टिकोण छ।
उपप्रमुख डङ्गोलको अपिलले यसपटकको काठमाडौँ महानगरपालिका बजेट निर्माण प्रक्रियालाई सहज र उद्देश्यकेन्द्रित बनाउन महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको छ। उनले व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोपभन्दा माथि उठेर जनताको हितमा काम गर्न नेतृत्वलाई प्रेरित गरेकी छन्। यस्तो अपिलले राजनीतिक जिम्मेवारी र सेवा प्रवाहबीच सन्तुलन कायम गर्ने दिशामा सकारात्मक भूमिका खेल्ने देखिन्छ।
यसै सन्दर्भमा, डङ्गोलले कानुनी मर्यादामा रहेर रचनात्मक बहस र सहकार्यको माध्यमबाट विकासको गति अवरुद्ध नहोस् भन्ने सन्देश प्रवाह गरेकी छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका बजेट प्रक्रिया मात्र एक आर्थिक कागज होइन, यो नीति निर्माण, जनताको अपेक्षा, र जनप्रतिनिधिको उत्तरदायित्वको एउटा प्रतिबिम्ब पनि हो। यस्ता प्रयासहरूले स्थानीय तहमा सुशासन र उत्तरदायित्वको अभ्यास मजबुत पार्न सघाउनेछन्।
