काठमाडौं । सुशासन, विधिको शासन र भ्रष्टाचारको अन्त्यको माग गर्दै उठेको जेनजी आन्दोलनले देशको राजनीतिक भूमिकामै परिवर्तन ल्याएको थियो। शान्तिपूर्ण आन्दोलन हिंसामा परिणत भएसँगै तत्कालीन सरकार ढल्यो, नेताहरूको भागाभाग भयो र देशभर असन्तोषको लहर फैलियो। तर आन्दोलनपछि पनि नेताहरूको कार्यशैली र सोचमा अपेक्षित परिवर्तन आएको देखिँदैन।
आन्दोलन शान्त भएपछि पहिलोपटक सार्वजनिक रूपमा प्रतिक्रिया जनाउँदै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दलहरूको विफलतालाई जनतामाथिको षड्यन्त्रको रूपमा प्रस्तुत गरे। जनतासँग आत्मालोचना गर्ने वा क्षमायाचना गर्ने सट्टा उनले जेनजी आन्दोलनलाई बाह्य प्रभाव र नियोजित योजनाको रूपमा व्याख्या गरे। यसले जनतामा नेताहरूको प्रतिबद्धताप्रति अझै निराशा थपेको छ।
यस्तै, माओवादी केन्द्रका संयोजक प्रचण्डले नेतृत्व छाड्न तयार रहेको दाबी गरेपनि उनको सक्रियता घटेको छैन। पुराना नेताहरूले अझै पनि सत्ता र शक्ति केन्द्रित राजनीतिलाई प्राथमिकता दिँदै आएको देखिन्छ। जनताको चासो र आन्दोलनको म्यान्डेटभन्दा स्वार्थको म्यान्डेटलाई नै अगाडि राख्ने प्रवृत्ति फेरि दोहोरिएको छ।
राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक कलह र नेतृत्व संकटले देशको भविष्यप्रति अनिश्चितता बढाएको छ। एमाले र एकीकृत समाजवादीबीचको विवाद, कांग्रेसभित्रको महाधिवेशन रडाको, र माओवादीभित्रको असन्तुष्ट धारहरूले देशलाई स्थायित्वभन्दा अस्थिरतामै डुबाइरहेको छ। नेताहरूले विफलताको जिम्मेवारी लिने साहस देखाउन नसकेका कारण जनतामा अविश्वास गहिरिँदै गएको छ।
जेनजी आन्दोलनले जनतालाई आवाज उठाउने हिम्मत त दियो, तर नेताहरूको सोच र अभ्यासमा कुनै आमूल परिवर्तन ल्याउन सकेन। आन्दोलनको म्यान्डेटलाई आत्मसात् गर्न असफल राजनीतिक दलहरूले फेरि पुरानै शैलीमा शासन गर्न खोजिरहेका छन्। यस्ता परिस्थितिमा जनताले खोजेको परिवर्तन र सुशासनको सपना फेरि टाढिँदै गएको अनुभूति भइरहेको छ।
