काठमाडौं । सरकारले उखु किसानलाई दिइँदै आएको अनुदान आधा कटौती गर्दै प्रतिक्विन्टल रू ७० बाट घटाएर रू ३५ बनाउने निर्णय गरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा स्रोत अभावका कारण यस्तो निर्णय लिएको जनाएको छ। मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयसँगको समन्वयमा बजेट अभाव देखाउँदै कटौती गरिएको स्पष्ट पारेको छ।
सरकारको निर्णयपछि किसानहरू आक्रोशित बनेका छन्। उनीहरूले आधा अनुदान लिने इच्छा नरहेको बताएका छन्। “यो त अपमान हो,” भन्दै किसानहरू आक्रोश व्यक्त गर्छन्। उखु उत्पादनको लागत नउठ्ने भन्दै उनीहरूले अब यो खेती नै छाड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताएका छन्।
कृषकहरूले मल, बीउ, मजदुरी, ढुवानी, र पानी व्यवस्थापनमा उच्च खर्च गर्नुपरेको गुनासो गरेका छन्। यसरी उत्पादन लागत बढिरहँदा अनुदान कटौती हुनु किसानका लागि ठूलो झट्का बनेको छ। उत्पादन लागत नउठ्दा उनीहरू वैकल्पिक बालीतर्फ मोडिन सक्ने संकेत दिएका छन्।
उखु उत्पादन घट्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर चिनी उद्योगमा पनि पर्नेछ। उद्योगहरूले कच्चा पदार्थको अभाव भोग्नुपर्नेछ भने आयात निर्भरता बढ्नेछ। सरकारले उखु किसानलाई संरक्षण नगरे चिनी उत्पादन र मूल्यमा पनि असर पर्न सक्छ।
किसान महासंघ र अन्य कृषक संगठनहरूले सरकारलाई रू ७० पुरै अनुदान दिन दबाब दिएका छन्। उनीहरूले तत्काल अनुदान व्यवस्था मिलाउन र किसानमैत्री नीति लागू गर्न माग गरेका छन्। यदि सरकार गम्भीर भएन भने आन्दोलनको चेतावनी समेत दिएका छन्।
सरकारले तत्काल राहत स्वरूप अनुदान पुनर्संरचना गर्न सक्छ, तर दीर्घकालीन समाधानका लागि कृषि क्षेत्रमा लगानी, मूल्य स्थायित्व, बीमा र बीउ/मल पहुँचमा सुधार आवश्यक छ। किसानलाई सुरक्षित बनाउन ठोस नीति र व्यवहारिक बजेट निर्माण अपरिहार्य बन्दै गएको छ।
