काठमाण्डौ – नेपाल सरकार आर्थिक विकासलाई रणनीतिक ढंगले अघि बढाउने प्रयासमा जुटिरहेको बेला, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको मौद्रिक नीति र बाफिया (बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन) विधेयकप्रति सक्रियता उल्लेखनीय छ।
हालको आर्थिक सन्दर्भमा निष्क्रिय कर्जा उच्च रहेको कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै गभर्नरले आउँदो मौद्रिक नीति त्यसअनुसारको हुने बताएका छन्। संसदको अर्थ समितिदेखि सार्वजनिक कार्यक्रमसम्म मौद्रिक नीतिको खाका र बाफियाका प्रावधानबारे व्यापक छलफल भइरहेका छन्। पूर्वअर्थमन्त्री तथा सांसद वर्षमान पुनले सरकारको वित्त नीति संकुचनकारी रहेको औँल्याउँदै अब आउने मौद्रिक नीति संयमित बनाउन सुझाव दिएका छन्।
यता, गभर्नरले सबै आर्थिक समस्याको समाधान केवल मौद्रिक नीतिबाट सम्भव नभएको भन्दै वित्त नीतिको समन्वयको आवश्यकता बताउँदै सरकारलाई लगानीमैत्री कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएका छन्। ऋण, राजश्व र बैंकको वर्तमान अवस्थाबारे समेत चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले बाफिया विधेयकमा दीर्घकालीन असरबारे सांसदहरुलाई सचेत गराएका छन्।
बैंकहरुको वर्गीकरण र नीतिगत स्पष्टताका लागि राष्ट्र बैंकले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको जनाउँदै उनले आर्थिक स्थायित्वका लागि सबै निकायको सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरेका छन्। यसले देखाउँछ कि सरकार र राष्ट्र बैंक दुवै तर्फबाट आर्थिक सुधार र वित्तीय पारदर्शितातर्फको प्रयास तीव्र बन्दै गएको छ ।
