आवाज बिहिनहरुको आवाज
जुम्लाको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले किसानहरूलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा १२ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बराबरका कृषि औजार वितरण गरेको छ। यसले कृषि यान्त्रिकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्दै उत्पादन वृद्धि र लागत घटाउन सहयोग पुर्याएको छ।
नेपालगञ्ज र बाँकेका क्षेत्रमा शीतलहरसहित चिसो बढेपछि स्थानीय तहले ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरी चार सय ७५ कम्बल वितरण गरेका छन्। दाउरा बालेर आगो ताप्ने प्रबन्ध समेत मिलाइएको छ।
अध्ययनले स्थानीय तहमा विपद व्यवस्थापन संस्थागत हुन नसकेको देखाएको छ। स्रोत, साधन, र दक्ष जनशक्तिको अभाव देखिएको छ।
बागमती नगरपालिकाका मेयर भरतकुमार थापाले माछा पोखरी (भरत ताल) निर्माणमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि सामाजिक सञ्जालमा गुनासो पोखेका छन्। उनले परियोजनाको विकास इतिहास, IEE स्वीकृति, पानी उपयोग, र कानुनी स्थिति लगायतका विषयमा विस्तृत जानकारी दिँदै काम गर्नेहरु अपमानित हुने गुनासो गरेका छन्।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहलाई ८८ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री वर्षामान पुनले बजेट सार्वजनिक गर्दै ससर्त अनुदानतर्फ दुई खर्ब आठ अर्ब ८८ करोड र समपूरक अनुदानका लागि सात अर्ब रुपैयाँको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। बजेटमा विशेष अनुदानमार्फत आठ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पनि विनियोजन भएको छ।
