आवाज बिहिनहरुको आवाज
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहलाई ८८ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री वर्षामान पुनले बजेट सार्वजनिक गर्दै ससर्त अनुदानतर्फ दुई खर्ब आठ अर्ब ८८ करोड र समपूरक अनुदानका लागि सात अर्ब रुपैयाँको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। बजेटमा विशेष अनुदानमार्फत आठ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पनि विनियोजन भएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनमा बसेको सातौं बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरिएको छ। यस अधिवेशनमा प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको प्रदेश विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेको हो। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री चेतनारायण आचार्यले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गरेका थिए। सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले दुई दिनको सभा आयोजना गरेको हो जसमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल हुनेछ।
