जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपाल विभाजित भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आइतबार विश्वासको मत लिएका छन्। अशोक राईको नेतृत्वमा ७ सांसदले नयाँ दल बनाएपछि जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए। यादवले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम विश्वासको मत लिए।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। तर विपक्षी सांसदहरुको नाराबाजीकै बीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिएका छन्। मर्यादापालकको सहारा लिएर विश्वासको मत लिनुपर्दा प्रचण्डले असहजता प्रकट गरेका थिए। १५७ सांसदले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका छन्।
कांग्रेस छोडेर एमालेतिर फर्किएका प्रचण्डले तेस्रोपटक विश्वासको मत लिदा पनि १५७ सांसदकै मत पाएका थिए। जसपा फुट्दा समेत प्रचण्डको पक्षमा सांसद संख्या घटेन। उपेन्द्र यादवले विपक्षी कित्ता रोज्दा जनमत पार्टी सत्तारुढ बन्यो। ६ सांसदको जनमतलाई सरकारमा ल्याएर प्रधानमन्त्रीले आफूलाई नाफामै देखाएका छन्।
विपक्षी सांसदहरुको नाराबाजीकै बीच विश्वासको मत लिने निर्णय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लिनुमा सरकारसँग आवश्यकभन्दा बढी बहुमत देखाउनु हो। कांग्रेस यो सरकार ढाल्न संभव छैन भन्ने देखाउन प्रचण्ड सफल भएका छन्। जसपा विभाजनको वैधानिकताबारे आउन सक्ने निर्णयलाई मध्यनजर गर्दै प्रचण्डले विश्वासको मत लिने निर्णय लिएका छन्। उपेन्द्र यादवले अशोक राईहरुलाई मतदान प्रक्रियामा सहभागी नगराउन मागसहित रिट दायर गरेका थिए।
