१९ साउन, काठमाडौं — संघीय निजामती सेवा विधेयकमा भएको कुलिङ पिरियडसम्बन्धी विवादमा मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतमलगायत कर्मचारीहरूलाई संसदीय छानबिन विशेष समितिमा दिएका बयानमा हस्ताक्षर गर्न रोक्न निर्देशन दिएको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ। आइतबार समितिले बोलाएर हस्ताक्षर गराउन खोज्दा कुनै पनि कर्मचारी उपस्थित नभएपछि यो निष्कर्ष निकालिएको हो। समितिका अनुसार सचिव गौतमले मुख्य सचिवकै निर्देशनअनुसार नआउने जानकारी दिएका थिए भने अन्य कर्मचारीहरू पनि उपस्थित भएनन्।
कुलिङ पिरियडको व्यवस्थामा उच्च अधिकारीहरूको मिलेमतोमा गडबडी भएको शंका समितिले जनाएको छ। समितिले यसअघि मुख्य सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालय सचिव, संघीय संसद सचिवालयका महासचिव लगायतसँग सोधपुछ गरिसकेको छ। गम्भीर आरोप र हस्ताक्षर नगरेको घटनालाई आधार मानेर मुख्य सचिव अर्याललाई प्रतिवेदनमा समेट्ने विषयमा विपक्षी दलहरुले जोड दिँदै आएका छन्। तर सत्ता पक्षका दलहरुले नमानेपछि प्रतिवेदन टुंग्याउन कठिनाइ भएको छ।
समितिले प्रतिवेदन लेखन अन्तिम चरणमा पुर्याउँदै आज दिउँसो १ बजे बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी गरेको छ। छानबिन समितिमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाका सात सदस्य छन्।
कुलिङ पिरियड हटाउन गरिएको कथित लबिइङ र त्यसमा संलग्न देखिएका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूमाथि कारबाहीको मागसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत हुने सम्भावना रहेको छ।Tools
