आवाज बिहिनहरुको आवाज
कुलिङ पिरियड सम्बन्धी विवादमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतम लगायत उच्च अधिकारीहरूलाई बयानमा हस्ताक्षर गर्न रोक्न मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले निर्देशन दिएको संसदीय छानबिन समितिको निष्कर्ष छ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले नेपालमा यौन व्यवसायलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने आफ्नो अघिल्लो धारणा प्रति माफी मागेका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै, उनले आफ्ना विचार पार्टी वा संसदीय दलको आधिकारिक धारणा नभएको प्रष्ट्याउँदै, यदि कसैलाई नकारात्मक प्रभाव परेको भए क्षमा याचना गरेका छन्।
संघीय निजामती विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित प्रतिनिधि सभाको संसदीय उपसमितिले आइतबार लोकसेवा आयोगसँग छलफल गरेको छ। उपसमितिका संयोजक दिलेन्द्रप्रसाद बडूका अनुसार संघीय निजामती सेवा ऐनमा १४ विषयमा सहमति भइसकेको छ भने संघीय निजामती सेवा तहगत प्रणालीमा लैजाने प्रस्तावमा छलफल जारी छ। उपसमितिले तोकिएको समयभित्र प्रतिवेदन बुझाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेका भ्रष्टाचारका काण्डहरूको छानबिनमा अवरोध पारेकोमा असन्तोष जनाएका छन्। उनले प्रमुख भ्रष्टाचार घटनामा अनुसन्धान रोकिएको र जनता बीच असन्तोष फैलिएको उल्लेख गरे।
संघीय संसद्मा सरकारले ल्याएका ६ वटा अध्यादेशहरू आज निर्णयार्थ प्रस्तुत नहुने भएका छन्। राष्ट्रियसभामा जसपा नेपालसँगको छलफल बाँकी रहेकाले सरकार पछि हटेको हो।
सहकारी ठगी प्रकरण: संसदीय छानबिन समिति गठन कार्य स्थगित
