काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले राजश्व अनुसन्धान विभाग जति ठूलो संरचना आवश्यक नभएको टिप्पणी गरेका छन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले विश्वासमा आधारित प्रणाली बनाइएपछि त्यस्ता निकायको काम सम्बन्धित विभागमै समेटिन सक्ने बताए। उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले पनि यस्तै मार्ग देखाएको छ।
खनालले अमेरिकालगायत धेरै देशमा राजश्वसम्बन्धी समस्या त्यही क्षेत्रका विभागले नै समाधान गर्ने उदाहरण पेश गरे। उनका अनुसार भन्सारसम्बन्धी काम पनि कतिपय राष्ट्रमा त्यही विभागको जिम्मामा हुन्छ। उनले नेपालमा पनि समान संरचना अपनाएर जिम्मेवारी स्पष्ट बनाउने पक्षमा आफू रहेको बताए।
अर्थमन्त्रीले आफ्नो कार्यकाल करिब साढे तीन महिना मात्रै बाँकी रहेको जानकारी गराउँदै यस अवधिमा प्रणाली निर्माणमै ध्यान दिने बताए। निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि आर्थिक सुधारका निर्णय लिन कठिन हुने भएकाले छिटोभन्दा छिटो आवश्यक काम अघि बढाउने योजना रहेको उनको भनाइ थियो।
उनका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रलाई स्थिर र सक्षम बनाउने आधार विश्वासमै रहन्छ। विश्वासमा आधारित प्रणाली तयार गरेर सरकारी, निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रबीच पारदर्शिता बढेपछि अलग संरचना बनाएर हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था हट्ने उनले स्पष्ट पारे।
खनालले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने नीति सरकारले निरन्तरता दिने उल्लेख गरे। उनले पारदर्शिता, विश्वास र स्पष्ट जिम्मेवारीका आधारमा अघि बढे मात्रै आर्थिक सुधारले वास्तविक प्रभाव पार्ने बताएका छन्। यसै कारण राजश्व अनुसन्धान विभागबारे फेरि सोच्ने समय आएको उनको बुझाइ छ।
