काठमाडौं चैत १२ : शिक्षा, विज्ञान तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधारका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छिन्। मंगलबार शिक्षा, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उनले शिक्षा क्षेत्रको विस्तारलाई मात्र होइन, गुणस्तर अभिवृद्धिलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन्।
मन्त्री भट्टराईले सरकार शिक्षा क्षेत्रको विस्तारमा केन्द्रित भए पनि त्यसको गुणस्तर सुधार गर्ने खालका नीति र कानुन निर्माण गर्न नसकिएको बताइन्। विशेष गरी, राज्य र विश्वविद्यालयबीचको सम्बन्ध स्पष्ट पार्ने कानुनी ढाँचा अझै बन्न नसकेको उनको भनाइ छ। विश्वविद्यालयहरुलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सहज वातावरण सिर्जना गर्नु जरुरी रहेको बताउँदै उनले वैज्ञानिक तथा शैक्षिक गतिविधिहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने औंल्याइन्।
उनले हाल जे काम गर्न पनि अर्थ मन्त्रालयसँग अनुमति लिनुपर्ने बाध्यताका कारण वैज्ञानिक अनुसन्धान र अन्य शैक्षिक गतिविधिहरू प्रभावित भइरहेको बताइन्। शिक्षामा गुणस्तरीय सुधार ल्याउन कानुनी रूपमा आवश्यक संरचना तयार पार्न ढिलाइ गर्न नहुने उनको धारणा छ।
