कैलाश सिरोहिया हिरासतमा: नागरिकता नम्बर विवादले उन्मुक्ति लिन चर्चा
कैलाश सिरोहियाको नागरिकता विवादले हिरासतमा परेको छ। धनुषा जिल्ला अदालतले नागरिकता नम्बरको विवादका आधारमा हिरासतमा राख्ने निर्णय गरेको छ।
कैलाश सिरोहियाको नागरिकता विवादले हिरासतमा परेको छ। धनुषा जिल्ला अदालतले नागरिकता नम्बरको विवादका आधारमा हिरासतमा राख्ने निर्णय गरेको छ।
नेपालमा सुन र चाँदीको मूल्यमा तेजीले वृद्धि हुँदै गएको छ, जसले उपभोक्ताहरूको प्रभावमा आएको छ। कोभिड–१९ र अन्तर्राष्ट्रिय युद्धका परिणामस्वरूप लगानी र बजारमा वृद्धि देखिएको छ।
नेपालको बागमती प्रदेशमा प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना गर्ने योजनामा ढिलोता आएको छ। योजना कार्यान्वयनको लागि आवश्यक तयारी र कार्यविधि गर्ने समयमा समस्या देखिएको छ। त्यसैले, कार्यक्रमको बजेट भइरहेको रूपमा फ्रिज भएको छ।
क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको अमेरिकाको भिसा आवेदन अस्वीकृत भएको छ, जसले उनको टी-२० विश्वकप खेल्ने योजना प्रभावित गरेको छ। भिसा नपाएपछि उनले नेपाली टोलीलाई शुभकामना दिँदै सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिएका छन्।
“पेट्रोल पम्पहरूले नेपालको महानगरमा उपभोक्ता सुरक्षा र शुद्धता गर्ने, शौचालय सुविधा र साफ संगठन बनाउन तत्काल काम गर्दै”
गण्डकी, लुम्बिनी, र बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ।
कैलाश सिरोहियाको पक्राउ नागरिकता विवादमा जनकपुरधाममा चर्चा गरिएको हो। सिरोहिया जनकपुरको कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष हुन्, जसको प्रहरीले धनुषामा पक्राउ गरेको हो। उनलाई दोहोरो नागरिकता लिएको अभियोगमा पक्राउ गरिएको थियो, तर सिरोहियाले यसलाई खण्डन गर्दै आवश्यकता भए अनुसन्धान गर्न चुनौती दिएका थिए। यसै विषयमा संवाद र विभाजन देखिएको छ, जसले मिडिया र समाजमा चर्चा उत्पन्न गरेको छ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको प्रयासमा, मधेस प्रदेशमा स्वास्थ्य बीमा दर्ता गर्ने परिवारहरूको संख्या मेचमारीमा वृद्धि हुँदै आएको छ।
कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाको गिरफ्तारीलाई लिएर विभिन्न पत्रकार संघहरुले सरकारको प्रेस स्वतन्त्रता हनन र सत्ताको दुरुपयोगको आरोप लगाउँदै कडा विरोध जनाएका छन्।
काठमाडौंमा, सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिपक्षी दलको विरोधबीच राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गरेका छ, कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले आफ्नो विरोध जनाए, अन्ततः राजनीतिक दल विभाजनका नियमहरूमा पुनर्विचार गर्न प्रस्ताव बहुमत स्वीकृति दिने।