शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा फिर्ता गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने घोषणा गरेकी छन्। यो निर्णय संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा बिहीबार भएको छलफलपछि आएको हो। मन्त्री श्रेष्ठले विद्यार्थीहरुको नतिजा प्रकाशन लगायतका समस्याहरूमा पनि त्रिविको टिमले काम गरिरहेको बताएकी छन्।
शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्न मन्त्री श्रेष्ठको पहल
मन्त्री श्रेष्ठले विद्यालय शिक्षा र उच्च शिक्षाको ग्याप हटाउन समन्वयमा काम गरिरहेको जानकारी दिइन्। साथै, उच्च शिक्षाको शैक्षिक क्यालेन्डरलाई १२ कक्षाको परीक्षासँग समन्वय गरेर सञ्चालन गर्ने प्रयास भइरहेको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा फिर्ता समस्या
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अतिक्रमणमा परेको जग्गा फिर्ता ल्याउन वा भाडा उठाउन सकेको छैन। सञ्चारमाध्यमहरूले बारम्बार यो विषय उठाएका छन्, जसले मन्त्री श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न कदम
मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित राख्न मन्त्रालय निर्देशिका तयारीमा जुटेको बताइन्। स्कुल र कलेजहरूको सञ्चालनमा निगरानी राख्न निर्देशनहरू तयार पारिनेछ। बजेटको अनुगमन गर्ने र खर्चको परिणामको अध्ययन गर्ने आवश्यकता रहेको पनि उनले जोड दिइन्।
