आवाज बिहिनहरुको आवाज
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जर्मनी भ्रमणको क्रममा बर्लिनको पर्खाललगायत ऐतिहासिक स्थलहरूको अवलोकन गरेका छन्। राष्ट्रपति पौडेल र जर्मनीका राष्ट्रपति स्टाइनमायरबीच वर्लिनमा भेटवार्ता पनि हुनेछ। स्वीटजरल्याण्डमा सम्पन्न ११२औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा सहभागी भएपछि राष्ट्रपति पौडेल जर्मनी पुगेका हुन्।
कोशी प्रदेशले नयाँ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ल्याएको बजेटले चालु आर्थिक वर्षका प्राथमिकता र कार्यक्रमहरूलाई समेटेको छैन। वन्यजन्तु–मानव द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि ‘जसको जंगल उसको मंगल’ कार्यक्रमलाई मानव–हात्ती सहअस्तित्व कार्यक्रमले प्रतिस्थापन गरेको छ। केसलिया करिडोर र प्रादेशिक जलन अस्पताल जस्ता पुराना प्राथमिकता बजेटबाट हटाइएका छन्। कृषिभन्दा पूर्वाधार र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। निःशुल्क बालबालिका उपचार योजना घोषण गरिए तापनि विशेषज्ञ चिकित्सकको अभावले यो योजना प्रभावकारी नहुन सक्छ। पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीका प्राथमिकता हटाएर साना योजनाहरूलाई समेटिएको बजेट ‘कनिका छरेको जस्तो’ भएको आलोचना भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) माले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बजेट प्रति असन्तुष्टि जनाएको सत्यता नभएको बताएका छन्। चितवनमा पत्रकारहरूले ओलीले सरकारको बजेटमा राखेको असन्तुष्टि व्यक्त गरेको धारणाबारे प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए।
ललितपुरमा सहकारी ठगीको जाँचमा गिरफ्तारीमा आएका चारै जनाको मध्ये एकको मृत्यु भएको छ भन्ने प्रहरीको भनाइ छ। सहकारीले आकर्षक व्याज र विश्वास दिलाएर बचत संकलन गर्ने अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अधिकृतले जानकारी दिएका छन्।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको निर्णयविरुद्धमा आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ता विमल पोखरेलले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा नवीकरण हुन नसकी लक्षित समूह बञ्चित हुने भन्दै रिट दायर गरेका हुन्। रिटमा सम्पूर्ण वृद्धवृद्धा, अपाङ्ग, विधवा र भत्ता प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूका लागि परिचयपत्र संकलन र प्रमाणित गर्न उचित विधि अपनाउन माग गरिएको छ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले संघ र प्रदेशमा सदस्य घटाउनुपर्ने बताएका छन्। नेपाली कांग्रेस नागार्जुन नगर कार्यसमितिले गरिबीविरुद्ध एकीकृत सहयोग नेपाल नामको संस्थासँगको सहकार्यमा शनिबार आयोजना गरेको ‘कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम’मा थापाले संविधान संशोधन गरेर केन्द्र र प्रदेशमा सांसदको संख्या घटाउनुपर्ने बताएका हुन्। उनले संघीय सरकारमा १० देखि १२ जनामात्र मन्त्री बनाउनुपर्ने र प्रदेशमा पनि मन्त्रीको संख्या घटाउनुपर्ने विचार व्यक्त गरे। थापाले प्रदेशको निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा पनि राखे।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले संगठनको आवश्यकताको महत्त्वबारे चर्चा गर्दै, पार्टीलाई समुदायसम्म पुग्न कठिनाइ भएको र संगठनको आवश्यकता रहेको बताए।
नेकपा एमालेले नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनको ल्होत्से हलमा शनिबार दिउँसो २ बजेदेखि संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार, पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिमा सांसदहरूलाई निर्देशन दिने र संसदमा पार्टीको भूमिकाबारे छलफल गर्ने छन्।
सांसदलाई बजेट बाँड्ने निर्णयविरुद्ध : सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश माग गरेको छ ।प्रदेशसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पाँच करोड र समानुपातिक सांसदलाई डेढ करोड बजेट दिने नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह नेतृत्वको सरकारको निर्णयप्रति सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश माग गरेको छ। जेठ २५ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि सिंहले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णयबाटै प्रदेशसभा सदस्यका लागि बजेट परिचालन…
सर्लाहीबाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले शहरी विकास मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी मन्त्री विकास मन्त्रालय राख्न सुझाव दिएका छन्। प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले बजेट विनियोजनमा मन्त्रीको चाकरीलाई आधार बनाएको आरोप लगाए। सिंहले १ लाख रुपैयाँमा स्मार्ट सिटी बनाउने योजनाको व्यंग्यात्मक आलोचना गर्दै मधेस क्षेत्रमा बजेटको अभाव रहेको बताए। आफ्नो क्षेत्रमा कुनै योजना नदिएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै उनले बजेटको सही सदुपयोगको माग गरे।
