चन्द्रनगर । सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा करिब २५ लाख रुपैयाँ बराबरको अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
सोलार, विद्युतीय चुलो, आयुर्वेद औषधि र ट्रान्सफर्मर मर्मत खरिदमा ठूलो रकम अनियमित तरिकाले खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सुशासन र विकासका मीठा भाषण गर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार महतोको नेतृत्वमा रहेको यस पालिकामा भ्रष्टाचार र अनियमितता मौलाएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएका यस्ता चार प्रमुख काण्डहरू यहाँ प्रस्तुत गरिएका छन् ।
१। विद्युतीय चुलो खरिदमा ८ लाख अनियमितता
गाउँपालिकाले ८ लाख रुपैयाँ खर्चेर खरिद गरेका २०० थान विद्युतीय चुलो लाभग्राहीसम्म नपुगेको महालेखाले औंल्याएको छ।
नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान परिचालन कार्यविधि २०७३ अनुसार उपभोक्ताले १० प्रतिशत नगद योगदानका आधारमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्ने व्यवस्था छ। तर, चन्द्रनगरले उपभोक्ताको सहभागिता सुनिश्चित नगरी कोटेशनमार्फत नेपाल ऊर्जा विकास कम्पनी प्रा.लि.बाट प्रतिचुलो ४ हजार रुपैयाँका दरले खरिद गरी ८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिएको छ।
कार्यविधिअनुसार लाभग्राही पहिचान गरी वितरण गर्नुपर्नेमा खरिद गरिएका चुलो जिन्सी खातामा मात्र दाखिला भई उपभोक्तासम्म नपुगेकाले सम्पूर्ण ८ लाख रुपैयाँ अनियमित देखिएको महालेखाको निष्कर्ष छ।
२। आयुर्वेद औषधि खरिदमा नियम उल्लङ्घन, ५ लाख रुपैयाँ अनियमित
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को नियम ८५ को उपनियमबमोजिम खरिद गर्दा कम्तीमा तीन आपूर्तिकर्ताबाट लिखित दरभाउपत्र लिनुपर्ने र आपूर्तिकर्ताले आफ्नो उत्पादनको खुद्रा तथा डिलर मूल्य राष्ट्रिय स्तरको समाचारपत्रमा प्रकाशन गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
तर, चन्द्रनगर गाउँपालिकाले प्राकृतिक हर्बास्युटिकल्स प्रा। लि। सँग ४,९९,९९६ रुपैयाँको आयुर्वेद औषधि खरिद गर्दा यी नियमहरूको पालना गरेको छैन। महालेखाले यस रकमलाई अनियमित ठहर गर्दै खरिद प्रक्रियालाई नियमअनुसार नियमित गर्न निर्देशन दिएको छ। पालिकाले यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।
३। ट्रान्सफर्मर मर्मतमा २ लाख अनियमितता
गाउँपालिकाको वडा नं- ७ मा गरिएको ट्रान्सफर्मर मर्मतमा २ लाख रुपैयाँ अनियमित देखिएको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को नियम ८५९४० अनुसार एक लाख रुपैयाँभन्दा बढीको खरिदमा कम्तीमा तीन आपूर्तिकर्ताबाट लिखित दरभाउपत्र माग्नुपर्नेमा पालिकाले पेश गरेका दरभाउपत्रमा कुनै पनि प्रस्तावदाताको छाप छैन।
यसले ती दरभाउपत्र सम्बन्धित आपूर्तिकर्ताकै हुन् भनी यकिन हुन नसकेकाले महालेखाले २ लाख रुपैयाँको खर्चलाई अनियमित ठहर गरेको छ। प्रतिवेदनले यस रकमलाई नियमित गर्न पालिकालाई थप स्पष्टता दिन निर्देशन दिएको छ।
४। सोलार खरिदमा ९ लाख ४० हजारको अनियमितता
गाउँपालिकाले सोलार खरिदमा मात्र ९ लाख ४० हजार रुपैयाँभन्दा बढी नियमविपरीत भुक्तानी गरेको पाइएको छ। नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान परिचालन कार्यविधि २०७३ अनुसार उपभोक्ता समितिको माध्यमबाट १० प्रतिशत नगद योगदानमा मात्र वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोत जडान गर्न सकिने व्यवस्था छ।
तर, गाउँपालिकाले उक्त कार्यविधि विपरीत पीआर मल्टीपल ट्रेडस एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि. मार्फत ८ थान सोलार खरिद गरी ९,४०,१०४ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले चन्द्रनगर गाउँपालिकामा सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापनमा गम्भीर अनियमितता र कमजोर वित्तीय अनुशासन रहेको स्पष्ट पारेको छ। यसरी नियमविपरीत गरिएका खर्चको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही र रकम असुलउपर गर्नुपर्ने देखिन्छ।
